...अन्यथा जातपडताळणी समित्या बरखास्त करू

कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या जातपडताळणी समित्या कायद्यानुसार काम करीत नसतील, तर नाइलाजास्तव त्या बरखास्त कराव्या लागतील

दीप्ती देशमुख,

मुंबई- कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या जातपडताळणी समित्या कायद्यानुसार काम करीत नसतील, तर नाइलाजास्तव त्या बरखास्त कराव्या लागतील, असा कडक इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला; तसेच यापुढे जातपडताळणी समित्यांच्या कामकाजात सुधारणा होते की नाही, याकडे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना लक्ष देण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.
जातपडताळणी समित्यांच्या भोंगळ कारभाराची यापुढे एकही केस आमच्यासमोर आली तर आम्ही समिती बरखास्त करण्याचे पाऊल उचलू, अशी ताकीद उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील सर्व जातपडताळणी समित्यांना दिली आहे.
स्वयंप्रभा पवार हिने २००५मध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी नाशिकच्या अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे कागदपत्रे सादर केली. मात्र तिचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले. एमएबीबीएसला प्रवेश घ्यायचा असल्याने स्वयंप्रभा हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाला स्वयंप्रभाला प्रवेश देण्याचा आदेश देत तिचा जातीचा दावा पुन्हा एकदा पडताळण्यात यावा, असा आदेश नाशिक जातपडताळणी समितीला दिला. मात्र पुन्हा एकदा तिचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्याविरुद्ध स्वयंप्रभा हिने अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर व अ‍ॅड. चिंतामणी भणंगोजे यांच्याद्वारे पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आजोबा, आत्या यांना मिळालेल्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर ‘ठाकूर’ जमातीची असल्याचा दावा स्वयंप्रभाने जातपडताळणी समितीपुढे केला. मात्र स्वयंप्रभा ‘ठाकूर’ जमातीच्या नातेवाइकांशी असलेले संबंध सिद्ध करू शकली नाही, असे कारण समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवताना दिले. यापूर्वीही समितीने हेच कारण पुढे करत तिचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले.
दोन्ही वेळेस त्याच कारणास्तव नाशिकच्या जातपडताळणी समितीने स्वयंप्रभाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने खंडपीठाने समितीला धारेवर धरले. ‘समितीने सारासार विचार न करता निर्णय घेतला आहे. या समित्यांचे ‘रबर स्टॅम्प’ आदेश असतात. त्यामुळे याच समितीकडे पुन्हा हे प्रकरण पाठवणे, न्यायउचित ठरणार नाही. त्यामुळे आम्ही ही केस पुण्याच्या जातपडताळणी समितीकडे वर्ग करीत आहोत. या समितीने नोंदविलेल्या निष्कर्षाची पुनरावृत्ती पुण्याच्या समितीने करू नये,’ असे म्हणत खंडपीठाने पुणे जातपडताळणी समितीला तीन महिन्यांत स्वयंप्रभाच्या जात प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
>कायद्याचे ज्ञान आहे का?
या समितीमधील सदस्यांना कायद्याचे ज्ञान आहे का? आदेश देताना कायद्याचा आधार घेतच नाहीत. सारासार विचार न करता मनमानीपणे आदेश देतात. त्यामुळे यापुढे आमच्याकडे अशा केसेस आल्या तर संबंधित समितीवर कडक कारवाई करू, असेही न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर - जोशी यांच्या खंडपीठाने जातपडताळणी समित्यांना खडसावले.