अन्यथा अधिकाऱ्यांना जंगलात पाठवू..!

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खानाच्या कबरीजवळील अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश देऊन बरीच वर्षे उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात

मुंबई : प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खानाच्या कबरीजवळील अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश देऊन बरीच वर्षे उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने वनअधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. अधिकाऱ्यांनी येथील अनधिकृत बांधकामे तत्काळ हटवावीत अन्यथा त्यांना कारागृहात किंवा तेथेच जंगलात पाठवू, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली.
असलेल्या अफजल खानाच्या कबरीजवळील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने वनविभागाला २००८ मध्ये दिला होता. मात्र वनविभागाने या आदेशाची दखल न घेता बांधकामाना हातही न लावल्याने याचिकाकर्ते मिलिंद एकबोटे यांनी २०१० मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. कबर कोणाच्या जागेत आहे आणि अतिक्रमणे कोणाच्या जागेवर आहेत? असा सवाल खंडपीठाने सरकारी वकिलांना सुनावणीत केला. त्यावर सरकारने कबर महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या जमिनीवर आहे तर अतिक्रमणे वन विभागाच्या जागेवर आहेत, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.त्यावर संतप्त होत खंडपीठाने म्हटले की, वारंवार आदेश देऊनही वन अधिकारी अनधिकृत बांधकामे
हटवत नसतील तर आम्ही त्यांची रवानगी कारागृहात करू किंवा कायमचेच जंगलात पाठवू अशी ताकीद दिली. (प्रतिनिधी)

काय कार्यवाही केली ते सांगा...
- वनविभागाच्या हद्दीत किती अनधिकृत बांधकामे आहेत? ती कधी बांधण्यात आली आणि कधी तोडण्यात आली? आदेशानंतर किती बांधकामे तोडलीत, याचीही संपूर्ण माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी. ही माहिती आम्हाला दिली नाही तर आम्ही वनसंवर्धकाला समन्स पाठवण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. असे खंडपीठाने सांगितले.