'... अन्यथा एसटी कर्मचारी सरकारला दिवाळी साजरी करू देणार नाहीत'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2018 07:37 PM2018-10-30T19:37:38+5:302018-10-30T19:48:40+5:30
दिवाळीपूर्वी ही वेतनवाढ न मिळाल्यास राज्यातील एस.टी. कर्मचारी सरकारला आणि परिवहन मंत्र्यांना दिवाळी साजरी करू देणार नाहीत. असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.
मुंबई : राज्यातील एस.टी. कर्मचार्यांना 4849 कोटी रूपयांची ऐतिहासिक पगारवाढ दिल्याची परिवहन मंत्र्यांची घोषणा फसवी असून कर्मचार्यांना अद्यापही या वेतनवाढीचा लाभ मिळालेला नाही. दिवाळीपूर्वी ही वेतनवाढ न मिळाल्यास राज्यातील एस.टी. कर्मचारी सरकारला आणि परिवहन मंत्र्यांना दिवाळी साजरी करू देणार नाहीत. असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.
मुंबईच्या आझाद मैदानावर महाराष्ट्र एस.टी कामगार संघटनेचे आपल्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण सुरू आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या आंदोलनकर्त्यांना भेटून त्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर, माजी आ.अशोक धात्रक, संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे उपस्थित होते.
एस.टी. कर्मचार्यांना 4849 कोटी रूपयांची ऐतिहासिक पगारवाढ दिल्याची परिवहन मंत्र्यांची घोषणा फसवी असून कर्मचार्यांना अद्यापही या वेतनवाढीचा लाभ मिळालेला नाही. दिवाळीपूर्वी ही वेतनवाढ न मिळाल्यास एस.टी. कर्मचारीही सरकारला आणि परिवहन मंत्र्यांना दिवाळी गोड साजरी करू देणार नाहीत.
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) October 30, 2018
धनंजय मुंडे म्हणाले की, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी 4849 कोटी रुपयांची ऐतिहासिक घोषणा केली. मला वाटले की एसटी कामगारांचे प्रश्न सुटले. पण मनात एक शंकाही होती कारण हे सरकार फक्त घोषणाच करते. ज्यावेळी हे सरकार ऐतिहासिक हा शब्द वापरते तेव्हा हमखास फसवणूक होणार हे जगजाहीर झालेले आहे. ऐतिहासिक कर्जमाफी फसवी निघाली, रावते यांची ४८४९ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक घोषणादेखील घोषणाच निघाली, अशी टीका धनंजय मुंडे यांनी केली.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या वेतनवाढीबाबतची कोंडी दूर करण्यात यावी, शिवशाही एसटी भाड्याने न घेता एसटीने विकत घ्यावी, कंत्राटीकरण व खासगीकरण बंद करण्यात यावे, आकसपूर्वक कारवाया थांबवून जटील परिपत्रके रद्द करावी तसेच महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशा आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या आहेत.