...अन्यथा पुण्यातील नवी बांधकामे थांबवू

पुण्यातील काही भागांत पाण्याची अत्यंत कमतरता का आहे? याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास जूनमध्ये पुण्यातील नव्या बांधकामे थांबवू, अशी तंबी उच्च

मुंबई : पुण्यातील काही भागांत पाण्याची अत्यंत कमतरता का आहे? याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास जूनमध्ये पुण्यातील नव्या बांधकामे थांबवू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुणे महापालिकेला दिली.
नव्या बांधकामांना परवानगी केवळ महसूलाची गणिते मांडू नका, नव्या बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मुलभूत सुविधा पुरवण्याचाही विचार करा, अशा शब्दांत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पुणे महापालिकेला सुनावले.
पुण्यातील अमोल बालवडकर यांनी बालेवाडी व बाणेर इत्यादी ठिकाणी पाण्याची प्रचंड कमतरता असून येथील रहिवाशांना पाण्याच्या टँकरसाठी दरवर्षी सुमारे ३० ते ३५ लाख खर्च करावे लागतात. गेले १५ वर्षे येथील रहिवाशी अशाच स्थितीत राहात आहेत. मात्र महापालिकेने त्याकडे सोयिस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे कर्तव्य महापालिका पार पाडण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे महापालिकेला याठिकाणी पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
‘येथील रहिवाशांना पाणी पुरवठा करण्यात आला नाही, तर महपालिका नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ आहे, असे आम्ही समजू. याठिकाणी आत्तापर्यंत पाण्याची कमतरता का आहे, याचे समधानकारक स्पष्टीकरण नाही देऊ शकतलात तर आम्ही जूनमध्ये पुण्यातील नव्या बांधकामांना थांबवू,’ अशी तंबी देत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ मार्च रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)

जनहित याचिकेद्वारे मागणी
बालेवाडी व बाणेर या भागात पाण्याची प्रचंड कमतरता असून येथील रहिवाशांना पाण्याच्या टँकरसाठी दरवर्षी सुमारे ३० ते ३५ लाख खर्च करावे लागतात. गेले १५ वर्षे येथील रहिवाशी असेच राहत आहेत. पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पालिकेला पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली