...अन्यथा शिस्तभंगाची कठोर कारवाई

राज्य शासनाच्या धोरणानुसार सर्व कामकाज मराठीतून करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तरीही एसटी महामंडळाचे

मुंबई : राज्य शासनाच्या धोरणानुसार सर्व कामकाज मराठीतून करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तरीही एसटी महामंडळाचे राज्यातील कार्यालयीन कामकाज मराठीतून होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली. हे पाहता मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. तसेच एका वर्षाकरिता वेतनवाढही रोखली जाईल, असा इशाराही दिला आहे. परिवहनमंत्री व एसटी महामंडळ अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्या सूचनांनुसार तसे परिपत्रकच जारी करण्यात आले आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार २६ जानेवारी १९६५ पासून मराठी ही राज्याची राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे १९६६ पासून सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक आहे. मात्र एसटी महामंडळात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. २७ फेब्रुवारी २0१७ रोजी मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने परिवहनमंत्री व एसटी महामंडळ अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी एसटी महामंडळातील कार्यालयीन कामकाजात १00 टक्के मराठीचा वापर केला जाईल, अशी माहिती दिली होती. त्यानुसार महामंडळाकडून परिपत्रक काढून कामकाजात मराठीचा वापर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. कार्यालयातील सर्व नामफलक, सूचनाफलक मराठीमध्ये लिहिणे, अधिकाऱ्यांच्या पदनामासह नामफलक तसेच अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरील नावाच्या पाट्या या मराठीतून असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले
आहे. कार्यालयात सादर करण्यात येणाऱ्या टिप्पण्या, अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजासंदर्भात द्यावयाचे शेरे, गोपनीय अहवाल, सर्व परिपत्रके व निर्णय, विभागांमार्फत करण्यात येणारा दैनंदिन पत्रव्यवहार मराठीतच करण्यात यावा, अशा सूचनाही केल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयात शपथपत्र इंग्रजीतून दाखल करावे लागणार असले तरी त्याबाबतचा पत्रव्यवहार, कार्यालयीन टिप्पण्या मराठीतच सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मात्र चांगलीच धांदल उडाली आहे.
संंयुक्तिक कारणे नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात यावी. एका वर्षाकरिता बढती रोखणे किंवा एका वर्षाकरिता पुढील वेतनवाढ रोखणे या शिक्षा देण्यात याव्यात. त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी मराठीतून कामकाज करण्यास कुचराई केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचनाच परिपत्रकातून केली आहे. (प्रतिनिधी)