अन्यथा पालिकेवर प्रशासक नेमू

नागरिकांसाठी स्मशानभूमी व दफनभूमीसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देता येत नसतील तर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमू, अशी तंबी मंगळवारी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिली.

मुंबई : नागरिकांसाठी स्मशानभूमी व दफनभूमीसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देता येत नसतील तर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमू, अशी तंबी मंगळवारी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिली. प्रस्तावित विकास आराखड्यात स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी जागा राखीव ठेवण्याची हमी देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
वांद्रे व खार परिसरात सुन्नी मुस्लिमांसाठी दफनभूमी बांधण्यासाठी प्रस्तावित विकास आराखड्यात भूखंड राखीव ठेवावा, यासाठी मोहम्मद अली कुरेशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मुंबईची लोकसंख्या किती आहे व किती स्मशानभूमी, दफनभूमी आवश्यक आहेत? तसेच एच वॉर्डमध्ये (वांद्रे) किती दफनभूमी आहेत? अशी विचारणा महापालिकेकडे केली होती. या निर्देशानुसार महापालिकेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी २७ लाख ९० हजार आहे. स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी मुंबईत ३८.३६ हेक्टर जागा आवश्यक आहे. तर एच वॉर्डमध्ये एक हेक्टरपेक्षा कमी भूखंड दफनभूमीसाठी आवश्यक आहे. मात्र एच वॉर्डमध्ये आधीच मुस्लीम समाजाच्या वेगवेगळ्या पंथांसाठी पाच दफनभूमी उपलब्ध असल्याने आणखी दफनभूमीची आवश्यकता नाही. कोणताही समाज स्मशनभूमी किंवा दफनभूमीसाठी जागा राखीव ठेवण्यासाठी महापालिकेला भाग पाडू शकत नाही,’ असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अश्रफ शेख यांनी आक्षेप घेतला. ‘एच वॉर्डमधील सर्व दफनभूमी खासगी आहेत. महापालिकेच्या धोरणाप्रमाणे महापालिकेने प्रत्येक वॉर्डमध्ये चार हेक्टर जागा स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे,’ अशी माहिती शेख यांनी खंडपीठाला दिली. यावर खंडपीठाने महापालिका दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले. ‘महापालिकेने नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. महापालिकेचे हे कर्तव्य आहे. जर तुम्हाला नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देता येत नसेल तर आम्ही महापालिकेवर प्रशासक नेमू,’ अशी तंबी खंडपीठाने महापालिकेला दिली.
स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी असलेल्या जागांवर तुम्ही (महापालिका) मॉल, इमारती बांधाल. पण त्याच इमारतींमध्ये कोणाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या मृतदेहाचे काय? ते बाजूलाच असलेल्या समुद्रात फेकून देणार का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी प्रस्तावित विकास आराखड्यात एच वॉर्डमध्ये दफनभूमीसाठी ३००० चौ. मी. भूखंड राखीव ठेवू, असे सांगितले. मात्र खंडपीठाने केवळ आश्वासन देऊ नका, असे म्हणत महापालिकेला यासंदर्भात दोन आठवड्यांत हमी देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)