आपला देवेंद्र!

देवेंद्र फडणवीस म्हणजे प्रत्येकाला आपला वाटणारा कार्यकर्ता. शाळेतल्या मित्रांसाठी निर्व्याज मित्र असणारा, कुटुंबीयांसाठी घरातला साधासुधा मुलगा तर पक्षासाठी झटणारा कार्यकर्ता, अभ्यासू नेतृत्व.

लक्षवेधी कारकीर्द
नागपूर : देवेंद्र फडणवीस म्हणजे प्रत्येकाला आपला वाटणारा कार्यकर्ता. शाळेतल्या मित्रांसाठी निर्व्याज मित्र असणारा, कुटुंबीयांसाठी घरातला साधासुधा मुलगा तर पक्षासाठी झटणारा कार्यकर्ता, अभ्यासू नेतृत्व. राजकारणात आपल्या प्रतिभेने देवेंद्र फडणवीस यांनी यशाचा एक-एक टप्पा पार केला. नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढविली आणि त्यात विजय मिळविला. दुसऱ्यांदा पुन्हा निवडून आल्यावर महापौर झाले, त्यानंतर आमदार आणि आता ते मुख्यमंत्री होणार आहेत. पण त्यांच्या निकटवर्तीयांसाठी या साऱ्या पदांपलिकडे तो फक्त त्यांचा मित्र आहे. हे साधेपण देवेंद्र यांच्या वागण्यात प्रत्येक पदावर असताना दिसले. आता ते मुख्यमंत्री होणार असले तरी त्यांच्यातला हा निरलस माणूस कधीच हरविणार नाही, हा विश्वास अनेकांना आहे. फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी निश्चित झाल्यावर अनेकांनी त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. बालपणीचे मित्र बालपणात तर कार्यकर्ते त्यांच्यासह काम करतानाच्या अनुभवात रमले. कुटुंबीयांना देवेंद्र सामान्य आणि सरळसाधा माणूसच वाटतो. बालपणीपासूनच्या आठवणींचा हा धांडोळा...
कार्यकर्ता ते मुख्यमंत्री
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून गोपीनाथ मुंडे असोत किंवा एकनाथ खडसे़ सरकारला झुकविण्याची किमया करावी ती देवेंद्र फडणवीस यांनीच. प्रश्नांचा सखोल अभ्यास, त्यासंदर्भातील सर्व महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची जुळवाजुळव आणि सभागृहात आक्रमकपणे मांडण्याची शैली या आधारावर फडणवीस यांनी अनेक वेळा सरकारला नमविण्याची किमया विधानसभेत करून दाखविली. अनेक घोटाळे बाहेर काढले आणि विदर्भासह राज्यातील विविध प्रश्नही त्यांनी सोडवण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या आमदाराला पहिले पाच वर्ष कामकाजाची पद्धत समजून घेण्यासाठी लागतात. मात्र देवेंद्र फडणवीस १९९९ मध्ये प्रथम आमदार झाले आणि २००२-२००३ या वर्षी ‘उत्कृष्ट संसदपटू’ या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड झाली. यावरून त्यांच्या विधानसभेतील कारकीर्दीचा अंदाज यावा.
लक्षवेधी कारकीर्द
नागपूरमधील पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून दोन वेळा आणि दक्षिण-पश्चिम या मतदारसंघातून एक वेळा असे सलग तीन वेळा ते विधानसभेवर निवडून गेले. प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध संसदीय आयुधांचा चपखल वापर कसा करायचा यांची जाण त्यांना आहे. या आयुधांच्या माध्यमातूनच त्यांनी अनेक वेळा सरकारची कोंडी केल्याचेही उदाहरणे आहेत. विदर्भाच्या प्रश्नावरील चर्चेत फडणवीस यांचा सहभाग नाही असे कधी झाले नाही. त्यातून नागपूरचे, विदर्भाचे आणि राज्याच्या इतरही भागाचे प्रश्न त्यांनी मार्गी लावले. नागपूरला भारनियमनमुक्त करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न त्यांनी विधानसभेत रेटून धरल्यावर सरकारला ७०० कोटींची तरतूद त्यासाठी करावी लागली होती. त्यांच्याच प्रयत्नाने ओबीसी क्रिमिलेअरची मर्यादाही वाढवून देण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला.
अलीकडच्या काळातील गाजलेला सिंचन घोटाळा असो किवा किंवा कॅगच्या अहवालातील सरकारविरोधी ताशेरे, हसन अली प्रकरण, राम प्रधान समितीचा अहवाल, केळकर समिती, आदिवासी साहित्य खरेदी घोटाळा, कोळसा घोटाळ्यासह इतरही घोटाळे पुराव्यानिशी त्यांनी विधानसभेत उघड केले. २०१० मध्ये त्यांनी मिहानमधील घोटाळ उघड केला. राज्य पातळीवरील प्रश्नांसाठी त्यांनी रोखठोक भूमिका घेऊन अनेक प्रकरणे उघडकीस आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. सिंचन खात्यातील गैरव्यवहाराचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याने अखेर जलसंपदा मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. २०१२ मध्ये चितळे समिती सरकारला नियुक्त करावी लागली. कॅगचा अहवाल मांडण्यास सरकार टाळाटाळ करीत होते. एप्रिल २०१२ च्या अधिवेशनात फडणवीस यांनी या अहवालाची सीडी सभागृहात सादर करून सरकारची कोंडी केली. त्यानंतर सरकारने कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीकडे पाठविला. वक्फ जमीनवरील अतिक्रमण हटविण्यास त्यांनी सरकारला बाध्य केले. २०१३ मध्ये त्यांनी आदर्श जमीन घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणला होता.
विदर्भाच्या अनुशेषाच्या प्रश्नावर त्यांनी नेहमीच सभागृहात रोखठोक भूमिका घेतली. यासंदर्भात नियुक्त विजय केळकर समितीपुढे मागास भागाची समस्या मांडतानाच त्यांनी अनुशेष मोजणी तालुका पातळीवर करण्याचा शासनाचा डाव हाणून पाडला होता. गैरव्यवहारच नव्हे तर अनेक धोरणात्मक मुद्यांवर त्यांनी विधानसभेत त्यांची मते प्रखरपणे मांडली. खाजगी शैक्षणिक शुल्क आकारणी विधेयकातील त्रुटी त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या. शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, विद्यार्थी यांच्यासह समाजातील मागास घटकांचे प्रश्न त्यांनी वेळोवेळी विधानसभेत उपस्थित करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षात विविध जबाबदारीच्या पदावर काम करीत असतानाच आणि एक आमदार म्हणून लोकांचे विधानसनभेत प्रतिनिधित्व करीत असताना त्यांच्यातील कार्यकर्ता कायम जागा ठेवला़ विविध पदांवर काम करीत असताना त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या भावनेतूनच प्रश्न मांडले, आंदोलने केलीत त्यामुळेच त्यांची पक्षातील कार्यकर्त्यांसोबत जुळलेली नाळ कायम राहिली. विद्यार्थी दशेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत, त्यानंतर युवा मोर्चात, प्रदेश पातळीवर आणि आता प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करीत असताना त्यांनी वेळोवेळी पक्षाकडून जाहीर झालेल्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. साधेपणा आणि माणसे जोडण्याची वृत्ती यामुळे त्यांच्यासोबत नेहमीच कार्यकर्त्यांची गर्दी असते. त्यांच्याशी बालपणापासून जुळलेले किंवा राजकारणात आल्यावर जुळलेले त्यांचे अनेक सहकारी त्यांच्या या गुणांचा आवर्जून उल्लेख करतात. कार्यकर्त्यांच्या मदतीला धावून जाणे, त्याने चुका केल्या असतील तरी त्यावर न संतापता प्रश्न कसा सोडवायाचा हे त्याला सांगणे ही फडणवीस यांची विशेषता आहे. विशिष्ट विचारसरणीला वाहून घेतलेला पक्ष असूनसुद्धा फडणवीस यांची लोकव्याप्ती ही सार्वत्रिक राहिली ती यामुळेच. विरोधकांवर टीका करताना किंवा त्यांनी केलेल्या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना फडणवीस यांनी कधीही मर्यादा सोडली नाही. त्यामुळे त्यांचे विरोधी पक्षातही मित्र आहेत.
निवडणुका ग्रामपंचायतींच्या असोत किंवा महापालिकेच्या, लोकसभेच्या असोत किंवा विधानसभेच्या आज प्रत्येकच उमेदवाराला प्रचारासाठी फडणवीस हवे आहेत. महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळावी म्हणून फडणवीस नागपुरात फिरले होते़ आता लोकसभा आणि आता विधानसभेच्या निवडणुकीसाठीही त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. महापौरपद भूषविल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाची पद्धत त्यांना चांगली माहिती आहे आणि तीन वेळा आमदार असल्याने मंत्रालयातील प्रशासनाचीही जाण आहे. त्यामुळे योजना कशी आणावी आणि त्यासाठी निधी कसा मंजूर करावा, याचे ठोकताळे त्यांना ज्ञात आहेत. याचा पुरेपूर उपयोग ते मतदारसंघासाठी आणि पक्षाची सत्ता असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी करतात. त्यामुळे त्या त्या भागातील अनेक कार्यकर्ते त्यांच्याशी जुळले आहेत.
ओबीसींना जवळचा वाटणारा नेता
देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या विविध प्रश्नांसाठी नेहमी आवाज उठविला. केंद्र सरकार क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवते पण राज्य सरकार वाढवत नव्हते. फडणवीस यांनी सातत्याने हा मुद्दा उचलून धरला. ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप वर्षानुवर्षे वेळेवर मिळत नव्हती. शेवटी फडणवीस रस्त्यावर उतरले. उपोषण केले. त्यानंतर सरकारने शिष्यवृत्तीचा परतावा दिला. केंद्र सरकारने नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाख केल्यानंतर राज्य सरकारने ३१ आॅगस्टला आदेश काढून शिष्यवृत्ती परतावा योजनेची मर्यादा साडेचार लाख रुपयेच कायम ठेवली. ही मर्यादा सहा लाख रुपये करण्यासाठी त्यांनी विधानसभेत आवाज उठविला. शिष्यवृत्तीचा अभ्यास करण्यासाठी बांठिया समिती नेमण्यात आली होती. ही समिती रद्द करण्यासाठी फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला. ओबीसी नसतानाही ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी लढा देणारा, ओबीसींच्या रेट्याला होकार देणारा व जागृतपणे त्यांच्यासाठी काम करणारा नेता अशी फडणवीस यांची प्रतिमा तयार झाली.