‘आमचं गाव-आमचा विकास’ योजनेचे त्रांगडे !

गावातील समस्यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामस्थांनीच ठरवून त्यासाठी वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची मुभा ग्रामपंचायतींना देण्यात आली.

ऑनलाइन लोकमत

अकोला ,  दि. 19 : गावातील समस्यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामस्थांनीच ठरवून त्यासाठी वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची मुभा ग्रामपंचायतींना देण्यात आली. शासनाचा निधी डल्ला मारण्यासाठीच आहे, असा ग्रामपंचायत सरपंच-सचिवांचा डाव, तर त्याचवेळी निधी खर्चावर नियंत्रणासोबतच वाटा राहावा, यासाठी वरिष्ठांनी देयक काढण्यात घातलेला खोडा, या त्रांगड्यात ‘आमचं गाव-आमचा विकास’चा निधी बँकेतून पडून राहण्याचा दुर्दैवी प्रकार सर्वच जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. केंद्र शासनाकडून मिळणारा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठीचा विकास आराखडा आधीच तयार करण्यात आला. त्यासाठी ‘आमचं गाव-आमचा विकास’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.

१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळात विकास आराखड्यातील कामे केली जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा आणि हा उपक्रम सुरू करताना पंचवार्षिक बृहत विकास आराखडा व दरवर्षी वार्षिक कृती आराखडा या दोन प्रकारे करण्यात आला. आराखड्यात अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज, त्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत गरजा आणि कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला. त्यामधून कामांची निवड करताना मानव विकास निर्देशांक विकसित करणारी कामे प्राधान्याने घ्यावी लागतात. सोबतच शाश्वत विकासाचे ध्येय ठेवूनही कामे घ्यावी लागतात. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी कामे घेणे सुरू केली. त्यासाठी वित्त आयोगाच्या लगतच्या दोन वर्षातील निधीचे वितरणही झाले आहे. तो निधी पंचायत विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय खर्च करण्यावर मर्यादा आणल्याने दोन वर्षात निधी खर्चाचा वांधा झाला आहे.

- सरपंच बिथरले, तक्रारींचाही परिणाम नाही ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर निधी तर मिळाला. तो खर्च करण्यापूर्वी आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मंजुरी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी, त्यांची मंजुरी आणि देयक काढतानाही त्यांची स्वाक्षरी असल्याशिवाय निधी खर्च करण्यावर जिल्हा परिषदेने निर्बंध घातले. याप्रकाराने जिल्ह्यातील सरपंच, सचिव पुरते बिथरले आहेत. सरपंचांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करत खर्चावरील निर्बंध उठवण्याची मागणी केली आहे. सोबतच अधिकाऱ्यांनी टक्केवारीसाठी हे निर्बंध लादल्याचा आरोपही केला आहे.

- निधीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी खबरदारी वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्या. काहींनी निधीचा अपहार केल्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यावर नियंत्रण राहावे, निधी योग्य कामावरच खर्च व्हावा, यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले, असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. गेल्या वर्षीचा निधी खर्च केवळ १५ टक्के शासनाने २०१५-१६ साठी दिलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यात केवळ १५ टक्के खर्च झाल्याची माहिती आहे. ८५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तशीच पडून आहे. त्यातून वित्त आयोगाचा निधी खर्चाची आणि विकास आराखड्यातील कामांची प्रगती दिसून येते.

- तालुकानिहाय झालेला खर्च (२०१५-१६) तालुका प्राप्त निधी खर्च टक्केवारी अकोला ७५६४४०८८ १६६४१६९९ २२ अकोट ३७७४७८५० ५२८४६९९ १४ तेल्हारा ४२५७८७७८ ८०८९९६३ १९ बाळापूर ३६४००८७५ ७२८०१७ ०२ पातूर ३०९८९२४४ ५२६८१७१ १७ बार्शीटाकळी ३३१२३५७८ ३३१२३५८ १० मूर्तिजापूर ३५०५९१६१ ७०११८३३ २० एकुण २९१५४३५७४ ४६३३६७४० १४ (सरासरी)

२०१६-१७ मध्ये वाटप आणि अखर्चित निधी तालुका वाटप निधी अकोट २८५९५४३२ तेल्हारा ३१७४६१२१ पातूर २३०४१२५१ मूर्तिजापूर २६१०८७५० अकोला ३९५१०२४४ बाळापूर २७१३६६५६ बार्शीटाकळी २४६५२५४६ एकूण २००७९१००० ---------------