‘झोपु’ योजनेतून ‘त्या’ महापालिका वगळल्या

झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेचा अधिनियम अखेर राज्य शासनाने राज्यातील १४ महापालिका आणि १९६ नगरपालिकांच्या क्षेत्रात लागू केला आहे.

नारायण जाधव, ठाणे
झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेचा अधिनियम अखेर राज्य शासनाने राज्यातील १४ महापालिका आणि १९६ नगरपालिकांच्या क्षेत्रात लागू केला आहे. मात्र, महापालिकांचा जिल्हा ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील केवळ ठाणे आणि उल्हासनगर या दोन महानगरांनाच ‘झोपु’ लागू केली असून, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, वसई-विरारसह अंबरनाथ-बदलापूर आणि नजीकच्या रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व खोपोली नगरपालिका क्षेत्रात ती लागू न करता, तेथील झोपडीधारकांना मात्र ठेंगा दाखविला आहे. ठाणे-उल्हासनगरची निवडणूक वर्षभरावर आल्याने राजकीय लाभ उठवण्यासाठीच भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘झोपु’त या दोन महानगरांचा समावेश केल्याची चर्चा आहे.
राजकीय नेते आणि झोपडीधारकांची नाराजी टाळण्यासाठी याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ घेतल्याचे खास सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
सध्या राज्यात राजधानी मुंबईसह पुणे आणि नागपूर या तीन महानगरांतच ही योजना होती, तर इतर महानगरांत ती लागू केलेली नव्हती. यामुळे वाढते नागरीकरण झालेल्या ठाणे-पालघर जिल्ह्यांतील सात महापालिकांसह राज्यातील सर्वच महानगरांत आणि शहरात ती लागू करण्याची मागणी होत होती. त्यातच राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने ३० मे २०१४ रोजी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्ह्यातील सात महापालिकांसह मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील आठ नगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या उत्थानासाठी मुंबई, नागपूर, पुण्याच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करता येणे शक्य आहे का किंवा अन्य कोणती योजना राबविणे शक्य होईल, याच्या आढाव्यासाठी अभ्यासगट नेमला होता. या अभ्यासगटास वारंवार मुदतवाढ दिली. त्यानंतर, त्यांना अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ आॅक्टोबर २०१५ पर्यंत अखेरची मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार, या अभ्यासगटाने आपला अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १४ महापालिकांसह
१९६ नगरपालिकांत अंमलबजावणी
केवळ एमएमआरडीए क्षेत्रच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच महापालिका क्षेत्रांत ‘झोपु’ लागू केली आहे. यानुसार ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, मालेगाव, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, नांदेड-वाघाडा, अकोला, अमरावती, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, परभणी आणि सांगली या १४ महापालिकांसह पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, डहाणूसह रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, महाड, पेण, उरण, रोहा, मुरुड, श्रीवर्धन, माथेरान, कर्जत या नगरपालिकांसह १९६ नगरपालिका क्षेत्रात ती २९ जानेवारी २०१६ पासून लागू केली आहे.
बीएसयूपी-क्लस्टर-झोपुची सांगड कशी घालणार? : सध्या काही शहरांत बीएसयूपी योजना सुरू आहे, तसेच नुकतेच ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंट लागू केले आहे. या सर्वांची ‘झोपु’शी कशी सांगड घालणार, हासुद्धा एक प्रश्न निर्माण होणार आहे.
प्रमुख शहरांत नाराजी : राज्यात सर्वात जास्त झोपडपट्टी असलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, वसई-विरारसह अंबरनाथ-बदलापूर आणि नजीकच्या रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व खोपोली नगरपालिका क्षेत्रात ती लागू न केल्याने तेथील झोपडीधारकांचे पक्क्या घरात जाण्याचे स्वप्न भंगले आहे.