ओबीसींच्या डाटासाठी आऊटसोर्सिंग; अडीच कोटींचा खर्च : ११ महिन्यांसाठी ३० कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची घेणार मदत 

आता राज्य मागासवर्गीय आयोगास ११ महिन्यांकरिता ३० कर्मचारी-अधिकारी यांची फौज बाह्ययंत्रणेद्वारे  घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांच्यावर अडीच कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सूत्रांनी  सांगितले.

- नारायण जाधव
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
ठाणे : राज्य सरकारने सादर केलेल्या ओबीसींच्या अहवालात सखोल माहिती व शास्त्रीय आकडेवारीचा अभाव असल्याचे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ओबीसींचा अंतरिम अहवाल फेटाळून  ताशेरे ओढल्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने आता ओबीसींचा डाटा गोळा करण्याचे काम जलद  गतीने आणि तो शासनाने दिलेल्या पद्धतीने होण्यासाठी अखेर खासगीकरणाचा आधार घेतला आहे. 

यानुसार आता राज्य मागासवर्गीय आयोगास ११ महिन्यांकरिता ३० कर्मचारी-अधिकारी यांची फौज बाह्ययंत्रणेद्वारे  घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांच्यावर अडीच कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सूत्रांनी  सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडचणीत आल्या आहेत. कारण राज्यातील १५ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्या, २०८ नगरपालिका, १४ नगरपंचायती व ८०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एप्रिल, मे महिन्यांत होणार आहेत. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी आरक्षण संकटात आले आहे. यामुळे ओबीसी नेत्यांची मर्जी राखण्यासाठी सर्वच पक्षांनी ओबीसींशिवाय निवडणुका नको, असा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मागासवर्गीय कल्याण विभागाने अखेर मागास आयोगास ३० कर्मचारी-अधिकारी बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास तातडीने मान्यता दिली आहे. या सर्वांना २० ते ६० हजारांपर्यंत मासिक वेतन देण्यात येणार आहे. यापूर्वी मागास आयोगास कार्यालयीन खर्चासह  प्रवास आणि दूरध्वनी खर्चासाठी ८४ कोटी १८ लाख ६८ हजारांचा निधी दिला आहे.

सरकारवर कोणाचाही दबाव नाही
nसर्वोच्च न्यायालयाने ताशरे ओढल्यानंतर मागासवर्गीयांची मर्जी राखण्यासाठी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, ही महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. 
nयासंदर्भात आमच्यावर कोणाचा दबाव नसून, आम्ही त्याला भीकही घालत नाही. 
nआरक्षणासह निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल. 
nमंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. 
nत्यावेळी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या स्थगन प्रस्तावात  महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली, मागासवर्ग आयोगाला लागणारा निधी, कर्मचारी दिले गेले नाहीत, असे आरोप केले होते. 
nयानंतर सरकारने तातडीने हे ३० कर्मचारी-अधिकारी बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता दिली आहे.

अर्ज मागविले
याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगावर सदस्य सचिव हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून त्यासाठी मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविले आहेत.