सगेसोयरे अधिसूचनेवर ८ लाखांहून जास्त हरकती; छाननी करण्याचे काम सुरू, सरकारची माहिती

जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेले १५७ गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. मात्र, ३६ गुन्हे असे आहेत की, ते मागे घेता येणार नाहीत. याबाबत चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असेही देसाई म्हणाले.

मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असतानाच आता सगेसोयरे अधिसूचनेवर ८ लाखांहून अधिक हरकती आल्या आहेत. या हरकतींची छाननी तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती करणार आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेणार असल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.   

विक्रम काळे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला. सगेसोयरे अध्यादेशावर आलेल्या हरकतींवर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येणार होता, त्याचे काय झाले. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्र घेऊन प्रमाणपत्र द्यावे, न्यायालयाकडून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्या, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची आजही अंमलबजावणी झाली नाही. त्याचबरोबर मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे कधी घेणार, असे प्रश्न काळे यांनी विचारले. यावर मंत्री देसाई यांनी उत्तर दिले.  चर्चेत कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.  

हैदराबाद गॅझेटच्या कॉपी मागवणार 
हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे आरक्षण पाहिजे तर हैदराबाद स्टेटच्या प्रमाणित कॉपी मागविलेल्या आहेत. हैदराबादच्या मुख्य सचिवांशी आपल्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना बोलणी करायला सांगून त्या कॉपी मागवण्याचा प्रयत्न आहे, असेही देसाई म्हणाले. 

९ व्या शेड्युलचे संरक्षण द्या! 
मराठा आरक्षणाला ९ व्या शेड्युलचे संरक्षण दिले आहे का, त्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार आहे का, असा प्रश्न कपिल पाटील यांनी विचारला. त्यावर बिहारने दिलेल्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली जाईल. त्याचा अभ्यास आरक्षणासाठी नेमलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती करेल, नंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि मग निर्णय घेतला जाईल, असे देसाई यांनी सांगितले. 

१ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरित 
विशेष मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू केला तेव्हापासून आतापर्यंत १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरित करण्यात आले आहेत तर २८ हजार ५०० दाखले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.

‘ते’ ३६ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत
आंदोलनादरम्यान ५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल तर अशा व्यक्तींवर गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत, असे धोरण आहे. याबाबत मनोज जरांगे यांनाही कळवण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेले १५७ गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. मात्र, ३६ गुन्हे असे आहेत की, ते मागे घेता येणार नाहीत. याबाबत चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असेही देसाई म्हणाले.