स्थानिक संस्थांना जादा अधिकार

केंद्र सरकार आणत असलेल्या नवीन बांधकाम नियमावलीमध्ये बांधकाम विषयक जादा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या

मुंबई : केंद्र सरकार आणत असलेल्या नवीन बांधकाम नियमावलीमध्ये बांधकाम विषयक जादा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी आज येथे सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने आयोजित व्यावसायिक सुलभता (ईज आॅफ डुइंग बिझनेस) अंतर्गत इमारत बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीबाबतच्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी मुख्य पाहुणे होते. मानवी हस्तक्षेप कमी केल्याशिवाय नागरिकांना चांगली सेवा देता येणार नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने इमारत बांधकाम परवानगीची प्रक्रि या पारदर्शक व सुलभ व्हावी, यासाठी ती संपूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केंद्रीय नगरविकास सचिव राजीव गौबा, राज्याचे नगरविकास सचिव नितीन करीर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
नायडू म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने इमारत बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रि येत आणलेली सुलभीकरण हे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे कामामध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. बांधकामांसाठी पर्यावरण, वन, ग्राहक संरक्षण, संरक्षण, नागरी वाहतूक मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय आदी विविध विभागाच्या परवानग्या लागतात. त्या एकाच ठिकाणी व आॅनलाईन मिळाव्यात, यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे. नव्या नियमावलीमध्ये बांधकाम परवान्याचे काही अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रक्रि या सुलभ होऊन तीस दिवसाच्या आत परवाने मिळतील. तसेच अनिधकृत बांधकामास संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी महापालिकेने बांधकाम मंजुरीच्या सुलभीकरणात केलेले बदल सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

१०० शहरे हागणदारीमुक्त होणार
राज्यातील २०
शहरे पूर्णत: हागणदारीमुक्त झाली असून ३८ शहरांची त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत १०० शहरे हागणदारीमुक्त करण्यात येतील आणि त्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी योजनांचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीसआणि केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या उपस्थितीत बीकेसी येथील एमएमआरडीएच्या कार्यालयात घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी काही जिल्हाधिकारी,महापालिका आयुक्त यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरिन्संगद्वारे संवाद साधून योजनांचा आढावा घेतला. नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी आणि अमृत सिटी अभियानातंर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्र मांची माहिती दिली.

मुंबईचे मॉडेल देशभर वापरावे
टेबलाखालच्या व्यवहारामुळे भ्रष्ट ठरलेल्या पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव खात्याचा कारभार आता आॅनलाईन झाला आहे़ त्यामुळे या पारदर्शक कारभाराचे केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी कौतुक केले़ इमारत प्रस्ताव मंजुरी धोरणामध्ये आणलेली सुलभता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होत असलेली अंमलबजावणी हा एक क्रांतिकारक व पारदर्शी बदल आहे़ हे मॉडल देशभर वापरण्यात यावे, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे़
इमारत प्रस्ताव विभागाच्या सर्व परवानगी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर देण्याची कल्पकता आणि पर्यावरण मंजुरीसारख्या किचकट बाबींना देखील विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समाविष्ट करुन पालिकेने चांगली कामगिरी केली आहे़ मात्र इमारत प्रस्ताव प्रक्रिया सुलभ करताना पर्यावरणाचे संरक्षण, कचरा व्यवस्थापन व रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या प्रकल्पांकडेही लक्ष देण्याची सुचना नायडू यांनी पालिका प्रशासनाला केली आहे़
उपग्रहाने टिपलेले छायाचित्रे, थ्री डी तंत्रज्ञान अशा तंत्रांचा वापर करुन पालिकेने त्यात आणखी आधुनिकता आणल्यास बेकायदा बांधकामांवरही नजर ठेवणे शक्य होईल, अशी
सुचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली़
इमारत प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रिया १५ मे पासून संपूर्ण डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे़ त्यामुळे सक्षमपणे आता काही स्वीकारले जाणार नाही़ विमानतळ प्राधिकरण व पुरातत्व विभाग या आॅनलाईन प्रक्रियेशी जोडले गेले आहेत़ उर्वरित विभागही लवकरच जोडण्यात येतील, असे अजय मेहता यांनी स्पष्ट केले़