गूळ उत्पादकच होणार आता ‘मालक’

बाजार समिती : ‘पणन’च्या नवीन कायद्याचा परिणाम; सुमारे तीस हजार गूळ उत्पादक

राजाराम लोंढे ।  लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सात-बारा नावावर असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा कायदा पणन विभागाने आणला आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिनीबरोबर तो समितीला शेतीमालाचा पुरवठाधारक असणे बंधनकारक आहे. कोल्हापूर शेती उत्पन्न समितीत सुमारे तीस हजार गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या असल्याने आगामी निवडणुकीनंतर येथे गूळ उत्पादकच मालक होणार हे मात्र निश्चित आहे.
भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून बाजार समित्यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात बहुतांशी बाजार समित्या असल्याने हा अंकुश ठेवला, हा राजकीय अर्थ बाजूला ठेवल्यास या सरकारने काही निर्णय चांगले घेतले आहेत. अडतीमधून शेतकऱ्यांना मुक्त केलेच, पण त्याबरोबर भाजीपाला, फळे नियमनमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पणन विभागाने घेतल्याने समित्यांमधील शोषणाला बऱ्यापैकी लगाम लागल्याचे चित्र राज्यात पाहावयास मिळत आहे.
विकास संस्थांवर ज्यांचे प्रभूत्व, त्यांचीच बाजार समितीवर सत्ता येते. विकास संस्थांचे संचालकच समितीचे कारभारी होतात. याऐवजी शेतीमाल उत्पादकांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा म्हणजे शेतकऱ्यांची नेमकी दुखणे त्यांना कळतील. यासाठी पणन विभागाने सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे; पण सात-बारा नावावर असून चालणार नाही, तर त्या शेतकऱ्याने समितीला उत्पादित केलेला शेतीमाल पुरविला पाहिजे. सध्या कोल्हापूर बाजार समितीमधील मालाची आवक पाहता, गूळ मोठ्या प्रमाणात आवक होते, भाजीपाल्याची आवक फार कमी होते, दोन हजार शेतकरी भाजीपाला पुरवठा करतात. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार निवडणूक घ्यायची म्हटले तर गूळ उत्पादक शेतकरीच कारभारी होणार आहेत.


ग्रामपंचायत गटही जाणार
गेली अनेक वर्षे बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळावर ग्रामपंचायत सदस्यांमधून चार प्रतिनिधी निवडून येत होते. वास्तविक या गटाचा समित्यांच्या कारभाराशी थेट संबंध नसतानाही त्यांचे वर्चस्व राहिले; पण नवीन कायद्यानुसार
या गटाबरोबरच पणन प्रक्रिया संस्था गट जाणार असून, या जागा उत्पादक शेतकरी गटात समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.


बोगस नोंदीची पळवाट !
शेतीमाल उत्पादित न करता परजिल्ह्यांतून येणारा भाजीपाला नावावर नोंद करून निवडणुकीसाठी पात्र होण्याची पळवाट आहे. त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणातही होऊ शकते, याला पणन विभाग कसा लगाम लावतो, त्यावरच नवीन कायद्याचे फलित अवलंबून आहे.



कायद्यातील बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. शेतात राबणारा खरा शेतकरी संचालक मंडळात गेल्याने शेतीमालाच्या दराचे बऱ्यापैकी प्रश्न मार्गी लागू शकतात.
- सर्जेराव पाटील
(शेतकरी, गडमुडशिंगी)


सध्याचे संचालक मंडळ
विकास संस्था-११ पैकी ७ सर्वसाधारण, २ महिला, १ इतर मागासवर्गीय, १ भटक्या विमुक्त जाती/जमाती.
ग्रामपंचायत-४ पैकी २ सर्वसाधारण, १ अनुसूचित जाती/जमाती, १ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल. व्यापारी प्रतिनिधी-२
हमाल-तोलाईदार प्रतिनिधी-१
पणन प्रक्रिया प्रतिनिधी-१