शेतकऱ्यांचे स्वामी !

स्वामीनाथन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना २७ जुलै २००६ रोजी पत्र लिहून काही सूचना केल्या होत्या.

भारतातील हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी पोलीस खात्यातील नोकरी सोडून देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी आयुष्य वाहिले आहे. भारतासह आशियातील सर्वच देशांच्या भात उत्पादनात आमूलाग्र वाढ करण्यात स्वामीनाथन यांच्या संशोधनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या संपाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. एक तर संपूर्ण आणि सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी. दुसरी मागणी आहे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात. या दुसऱ्या मागणीमुळे नव्वदी पार केलेल्या गांधीवादी शास्त्रज्ञांच्या नावांचा उल्लेख बांधावरचा शेतकरी करतो आहे. केरळमधील निसर्गसंपन्न कुट्टनाडच्या परिसरात असलेल्या मोणकोंबू गावात त्यांचा ७ आॅगस्ट १९२५ रोजी जन्म झाला. दक्षिणेतील प्रथेनुसार गावचं नाव आणि वडिलांचे नाव, त्यानंतर स्वत:चे नाव याप्रमाणे मोणकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन ऊर्फ एम. एस. स्वामीनाथन असे नामाभिमान असलेले कृषिशास्त्रज्ञ. (आपल्याकडील प्रथेप्रमाणे आडनाव लावले जात नाही.) सुखवस्तू आणि उच्चशिक्षण घेण्याची परंपरा असलेल्या कुटुंबात जन्मलेले स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारसीच्या मांडणीत त्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. कारण स्वागीनाथन केवळ हस्तिदंती संशोधन संस्थांच्या इमारतीत अडकून राहिलेले शास्त्रज्ञ नाहीत. ते राहूच शकत नाहीत. त्यांच्यावर प्रारंभीचा प्रभाव हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा आहे आणि नंतरच्या काळात संशोधन करताना नोबेल पुरस्कार विजेते जागतिक हरितक्रांतीचे जनक डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांचा राहिला आहे.
एका बाजूला दारिद्र्य, गरिबी, भूकबळी आणि असंख्य समस्यांनी ग्रासलेल्या समाजाविषयी कणव असणारी विचारधारा त्यांच्यात आहे. त्यांचे वडील सांबशिवन मद्रासच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून १९२१ मध्ये वयाच्या एकविसाव्या वर्षी एम.बी.बी.एस. झाले. देश पारतंत्र्यात होता. गांधीयुगाचा प्रभाव भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यावर वाढत होता. सांबशिवन यांच्यावरही तो होता. त्यामुळे मद्राससारख्या शहरात वैद्यकीय व्यवसाय करण्याऐवजी जेथे डॉक्टर नसतील आणि लोकांना आरोग्यसेवा मिळत नसेल, त्या गावात जाऊन व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्याप्रमाणे तंजावर जिल्ह्यातील कुंभकोणम या गावाची निवड केली. या परिसरात संसर्गजन्य रोगराई पसरायची. त्यावर मात करण्यासाठी लोकशिक्षण आणि वैद्यकीय उपचार यावर त्यांनी भर दिला. ज्यावेळी महात्मा गांधी यांना याची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी आवर्जून सांबशिवन यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला. तंजावरच्या दौऱ्यात महात्मा गांधी यांनी कुंभकोणम येथे सांबशिवन यांच्या घरी राहणे पसंत केले. लहान असलेल्या स्वामीनाथन यांना त्यांच्या आईने महात्मा गांधी यांच्या कार्याविषयी सांगितले होते. शिवाय बजावले होते की, गांधीजी दाग-दागिने मागून घेतात. त्यांनी विचारले तर नाही म्हणू नकोस. त्या दागिन्यांची विक्री करून आलेल्या पैशातून स्वातंत्र्याची चळवळ चालवितात. दुसऱ्या दिवशी घडलेही तसेच. स्वामीनाथन यांनी अंगावरची सोन्याची साखळी दिली. संपूर्ण कुटुंबाने आपल्याकडील दागिने दिले. त्या दिवसापासून स्वामीनाथन यांनी सोन्याला हात लावला नाही.
वडील सांबशिवन यांच्याप्रमाणे वैद्यकीय व्यवसाय करावा, त्यासाठी स्वामीनाथन यांनीही डॉक्टर व्हावे, अशी अपेक्षा कुटुंबीयांची होती. त्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण होत असतानाच वडिलांचे निधन झाले. त्यांचा व्यवसाय बंद पडला. मात्र, कुटुंबीयांची सामाजिक बांधीलकी मागे पडली नाही. एम. एस. स्वामीनाथन यांचे शिक्षण चालू असतानाच १९४२ चा ‘चले जाव’चा लढा तीव्र झाला होता. दुसऱ्या महायुद्धाने विश्वाचे भवितव्य अंधकारमय झाले होते. पुढील वर्षी १९४३ मध्ये बंगालमध्ये दुष्काळाने हाहाकार माजला होता. सुमारे तीन लाख लोक अन्नाविना तडफडून मरण पावले. त्याचा परिणाम संवेदनशील मनाच्या स्वामिनाथन यांच्यावर झाला. वडिलांप्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण घेण्याऐवजी अन्नधान्याचा तुटवडा संपविण्यासाठी शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्याचा निर्धार करून कृषी शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. स्वामीनाथन यांचा हाच निर्णय एका मोठ्या मनाच्या कृषिशास्त्रज्ञाच्या प्रवासास कारणीभूत ठरला.
यातील प्रसंग यासाठी की, समाजाच्या समस्या समजून घेताना, त्यातील दु:ख, दारिद्र्य आणि ते संपविण्यासाठीची आत्मीयता कशी तयार होते, याचे हे मानसशास्त्र आहे. देश स्वतंत्र झाला. त्याच वर्षी कृषिशास्त्राची पदवी घेऊन विद्यापीठातून स्वामीनाथन बाहेर पडले. कुटुंबीयांच्या आग्रहानुसार आयपीएसची परीक्षा दिली. पासही झाले आणि त्यांची निवडही झाली. पोलीस अधिकारी होण्याची संधी होती; पण त्यांच्या मनावर समाजातील भुकेने परिणाम केला होता. वास्तविक तमिळनाडू आणि केरळ राज्यांच्या सीमेवरील मोणकोंबू या भाताच्या शेतीच्या रम्य परिसरात त्यांचे बालपण गेले होते. सुखवस्तू कुटुंब होते. महात्मा गांधी यांची भेट आणि बंगालच्या दुष्काळातील दाहकतेने त्यांचा संपूर्ण जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलून गेला होता. पोलीस अधिकाऱ्याची नोकरी नाकारून त्यांनी दिल्लीतील भारतीय शेती संशोधन संस्थेची शिष्यवृत्ती मिळविली. शिक्षण आणि संशोधनाचा मार्ग त्यांनी पुढे कधी सोडला नाही. याच संस्थेचे ते अनेक वर्षे महासंचालक म्हणूनही काम करीत राहिले. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई आणि चौधरी चरणसिंंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारतीय शेतीच्या संशोधनाची धुरा त्यांनी अखंडपणे आणि समर्थपणे सांभाळली. बंगालमधील दुष्काळानंतर तसेच १९६५ च्या युद्धानंतर अनेक प्रांतांत दुष्काळी स्थिती होती. भारतात जेवढे अन्नधान्य पिकत होत, तेवढेच आयातही करावे लागत होते. अतिरिक्त अन्न पिकविणाऱ्या देशाच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागत होते. तेव्हा लाल बहादूर शास्त्री आणि नंतर इंदिरा गांधी यांनी देशाच्या शेतीला ऊर्जितावस्था देण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाच देशातील पहिली हरितक्रांती म्हणतात. या हरितक्रांतीच्या मार्गात शास्त्रज्ञांचे हात होते, त्यात स्वामीनाथन आघाडीवर होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल राहिलेले सी. सुब्रह्मण्यम आणि महाराष्ट्राचे सुपुत्र आण्णासाहेब शिंदे यांच्याकडे कृषिमंत्रिपदाची जबाबदारी होती. त्यांच्या साह्याने हरितक्रांतीची तयारी स्वामीनाथन
यांनी केली. भारताला अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वावलंबी करण्याचा पाया यावेळी घालण्यात आला. अहोरात्र संशोधन करून
गहू आणि भाताच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा शोध घेण्यात आला. हेक्टरी सत्तर क्विंटल गहू तसेच भात उत्पादनाचे उद्दिष्ट होते.
स्वामीनाथन यांची हरितक्रांतीचे जनक शास्त्रज्ञ म्हणून ओळख होत होती. त्याचवेळी ते शेतीचे दु:ख दूर व्हावे, यासाठी सातत्याने विचार करीत राहिले. यासाठी जगभरातील संशोधन पाहणे, अभ्यासणे आणि त्यातील आपल्या देशासाठी उपयुक्त काय असेल याचा विचार ते करीत राहिले. त्यांचा लौकिक इतका वाढला की, त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांकडे काम करण्याची संधी मिळू लागली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यामधील शीतयुद्धाने जग होरपळून निघते की काय, अशी अवस्था होती. त्याचवेळी ब्रिटिश वसाहतीतून स्वतंत्र झालेली अनेक राष्ट्रे भूक आणि दारिद्र्य याविरुद्ध लढत होती. त्यासाठी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी धडपड चालू होती. मेक्सिकोतून डॉ. नॉर्मन बोरलॉग असाच प्रयत्न करीत होते. भारतातून डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनीही आपले प्रयत्न चालू ठेवले होते. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ही समस्या गांभीर्याने घेतली. अविकसित राष्ट्रातील हवामान आणि शेतीच्या परंपरागत पद्धतीचा मेळ घालत नवनवीन वाण शोधण्याचा प्रयत्न ते करू लागले. फिलिपाईन्समध्ये स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन संस्था ही त्यापैकी एक होती. त्या संस्थेचे नेतृत्व करण्याची संधी डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना १९८२ मध्ये मिळाली. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या आणि कृषी संशोधनाशिवाय नियोजन आयोगाचे सदस्य म्हणूनही त्यांच्यावर जबाबदारी होती. भारतातील शेतीचा पाया भक्कम करण्यात महत्त्वाची भूमिका असल्याने इंदिरा गांधी त्यांना जाऊ देत नव्हत्या; पण त्याचवेळी भारतासह अनेक आशियाई देशांसाठी काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार होती. इच्छा नसतानाही इंदिरा गांधी यांनी त्यांना जाण्यासाठी सहमती दिली. त्या संधीचे सोने त्यांनी केले. भारतासह आशियातील सर्वच देशांच्या भात उत्पादनात आमूलाग्र वाढ करण्यात स्वामीनाथन यांच्या संशोधनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळेच टाईम साप्ताहिकाने विसाव्या शतकातील आशिया खंडावर प्रभाव टाकणाऱ्या वीस व्यक्तींची नावे १९९९ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्यात भारतातील तीनच नावे होती. त्यात महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्यानंतर एम. एस. स्वामीनाथन यांचे नाव होते.
याच भूमिकेतून ते आजच्या शेतीच्या अवस्थेकडेही पाहतात. काही वर्षांपूर्वी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या तेव्हा त्यांनी आवर्जून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र लिहिले होते आणि काही तातडीने करायच्या सूचना मांडल्या होत्या. देशातील शेतकरी आत्महत्या करण्याकडे परावृत्त होतो आहे, हे आपले अपयश आहे, असे असंख्य पुरस्कारप्राप्त, प्रथितयश कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन मानतात. पण, आपल्या राज्यकर्त्यांना तसे वाटत नाही. संपूर्ण आयुष्य शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी जीवन वाहून काम केलेल्या अनुभवसंपन्न व्यक्तीच्या शिफारसी गांभीर्याने घ्याव्यात असे आपल्या राज्यकर्त्यांना वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे. स्वामीनाथन यांच्या संशोधनास आणि भूकविरोधी लढ्यास सलाम!


- वसंत भोसले


विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येने चिंतित झालेले पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विदर्भाला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी पॅकेजही जाहीर केले होते. तरीदेखील कित्येक शेतकरी आपल्या जीवनाचा अंत घडवून आणत आहेत. ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ या आपल्या सामाजिक व राजकीय जीवनाला कलंक आहेत’ असं मानणारे कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना २७ जुलै २००६ रोजी पत्र लिहून काही सूचना केल्या होत्या. त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे हे पत्र आहे...
शेतकरी व सरकार : आपले आणि त्यांचे




श्री. विलासराव देशमुुख,
माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
मुुंबई.

सप्रेम नमस्कार,
दूरचित्रवाणीच्या मुलाखतीतून विदर्भामधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात आपण व्यक्त केलेली आस्था व कळकळ पाहून माझे मन भरून आले. ‘शेतकऱ्यांनी आत्महत्येस प्रवृत्त होण्यामागची कारणे समजून घेण्यात आपण तोकडे पडत आहोत. त्यासाठी आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील आणि त्यानंतर उपाययोजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी लागेल’, या आपल्या प्रतिपादनाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. यादृष्टीने २००५च्या आॅक्टोबर महिन्यात माझ्या विदर्भ भेटीनंतर तातडीच्या कार्यवाहीकरिता मी काही सूचना केल्या होत्या. त्याशिवाय इतर काही मुद्दे आपल्या विचारार्थ सादर करीत आहे.
१ जागतिक व्यापार कराराच्या शेतीसंदर्भात झालेल्या वाटाघाटी नुकत्याच फिस्कटल्या. प्र्रगत राष्ट्रे विशेषत: अमेरिका, शेतकऱ्यांना देणाऱ्या अनुदानात कपात करायला अजिबात तयार नाहीत, ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. अमेरिकेमधील बहुतेक शेतकरी म्हणजे शेतीचा उद्योग करणाऱ्या मोठ्या कार्पोरेट कंंपन्या आहेत. त्यांच्यासाठी दरवर्षी अब्जावधी डॉलरांचे अनुदान दिले जाते. गेल्याच वर्षी अमेरिकेने २०,००० कापूस उत्पादकांना (अर्थात त्यापैकी बहुतांशी कार्पोरेट कंपन्या) ३.९ अब्ज डॉलरच्या पिकासाठी ४.७ अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले. अमेरिकेतील एकूण लोकसंख्येपैकी ३ टक्के शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता त्यांचे सरकार कटिबद्ध आहे, हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.
२ आपली वाटचाल मात्र त्यांच्या अगदी उलट दिशेने आहे. कापूस उत्पादकांना जे काही चिमुकले पाठबळ आपण देत होतो ते देखील आता काढून घेतले जात आहे. उदा. कापूस उत्पादकांना ५०० रुपयांचा अग्रीम बोनस देणे बंद केल्याचा छोट्या शेतकऱ्यांच्या जीवनावर अतिशय विपरीत परिणाम झाला आहे. अग्रीम बोनस देणे पुन्हा चालू केल्यास शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता ते महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
३ केवळ व्याज माफी करून चालणार नाही. तमिळनाडूप्रमाणे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील पूर्ण कर्ज माफ करणे गरजेचे आहे. धनाढ्य उद्योगपतींची थकीत कर्जे कित्येक वेळा बुडीत ठरविण्यात येतात. त्यामानाने सर्व शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा हा ‘किस झाड की पत्ती’ ठरतो.
४ असहाय्य शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने शेतीमाल विकण्याची पाळी येऊ नये, याकरिता राष्ट्रीय कृषी आयोगाने मूल्य स्थिरीकरण निधी (प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड) स्थापन करावा, अशी सूचना केली होती. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती राज्य तसेच केंद्र सरकारला मी पुन्हा एकदा करतो.
५ कापसावरील आयात कर किमान ६० टक्क्यांनी वाढविला पाहिजे. आपल्या देशात आयात होणाऱ्या कापसाकरिता त्या देशातील शेतकऱ्यांना अवाढव्य अनुदान दिले जाते याचे भान आपण ठेवायला हवे. त्यामुळे आपल्या व प्र्रगत राष्ट्रांमधील शेतकऱ्यांची स्पर्धा ही मुळातूनच अनिष्ट ठरत आहे. बडी राष्ट्रे शेतकऱ्यांच्या हितांना जपण्याचे आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या एकंदर लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश संख्या ही निर्धन शेतकऱ्यांची आहे. त्यांच्या जीवनमानासंबंधी कुठलीही तडजोड आपण कदापि करू नये. जागतिक व्यापार कराराच्या शेतीसंदर्भात झालेल्या वाटाघाटीमध्ये भारताने अतिशय रोखठोक व ठाशीव भूमिका घेतल्यामुळे मला आनंदच झाला. आता त्यापुढे जाऊन कापसावरील आयात कर वाढविणे महत्त्वाचे आहे. विदर्भातील लांब धाग्याचा कापूस रास्त दराने खरेदी करावा असे कापड उद्योगांना आवाहन सरकारने करावे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वरचेवर खुला होत असला तरी तो इष्ट होत नाही. जागतिक व्यापारावर आपले नियंत्रण नसले तरी देशांतर्गत व्यापारात तरी आपल्या शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल याची दक्षता आपण नक्कीच घेऊ शकतो. शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या ११ कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या हितांना जपण्यासाठी भारतीय व्यापार संघटनेची (इंडियन ट्रेड आॅर्गनायझेशन) स्थापना करण्याची आम्ही सूचना केली आहे.
६ विदर्भाच्या कोरडवाहू भागात बीटी कापसासारखे तंत्रज्ञान वापरणे अतिशय जोखमीचे असते. ज्वारीसारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकाला नव्याने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या पॅकेजमधील निधी ज्वारी, डाळी व चाऱ्याच्या पिकांचे बियाणे उपलब्ध करण्यासाठी वापरला पाहिजे. विदर्भामध्ये सेंद्रिय शेतीचे उत्तम ज्ञान उपलब्ध आहे. विदर्भाला महाराष्ट्रातील सेंद्रिय शेती क्षेत्र घोषित केल्यास त्या भागातील संत्रे, कापूस, ज्वारी व इतर पिकांचे सेंद्रिय असल्यामुळे बाजारपेठेतील मूल्य वाढेल.
७ राष्ट्रीय कृषी आयोगाने या कृषी वर्षाकरिता खालील एकात्मिक कार्यक्रम सुचविला आहे. विदर्भासह राज्यातील इतर भागातही त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
मातीची प्रत सुधारण्याकरिता मृदा आरोग्यपत्रिका तयार करण्यात यावी. पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून पाण्याचे स्रोत बळकट करावे. कर्ज व विम्याबाबत सुधारणा घडवून जागरुकता वाढवावी. या दृष्टीने महाराष्ट्राने शेतीच्या कर्जावरील व्याजदर ६ टक्के केल्याची घोषणा केली आहे.
पशुधनापासून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान व उपाययोजनांबाबतचा सल्ला माफक दरात त्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावा.
शेतकऱ्यांना आश्वासित केलेला योग्य भाव मिळेल याकरिता विक्री प्रक्रियेमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्यात.
या सूचनांना कर्नाटकाने कृती कार्यक्रमाची पंचसूत्री म्हटले आहे. शेतीसमस्यांकडे साकल्याने व समग्रपणे विचार करणारी ही योजना महाराष्ट्र सरकारनेदेखील राबवावी, अशी मी विनंती करीत आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होत असलेल्या जिल्ह्यांमधूून ज्ञान चावडी निर्माण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. शेतीसंबंधी कर्ज, विमा, व्यापार व इतर माहिती तिथे उपलब्ध होईल. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी व मुले हे ज्ञान चावडी चालवतील. भारतीय शेतीच्या इतिहासामधील हे काळेकुट्ट पर्व संपविण्याकरिता आपण पराकाष्ठा करायला पाहिजे; या आपल्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. काही काळातच थिजून जाणाऱ्या योजनांसाठी नाही तर जीवनाधार मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांचा हा चाललेला आक्रोश आहे. तातडीच्या व दीर्घकालीन योजनांची अंमलबजावणी एकत्रच करावी लागेल. पंतप्रधान निधीमधून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पन्नास लाख रुपयांचा देऊ केलेला निधी हा आपत्तीमधील कुटुंबाच्या तातडीच्या पुनर्वसन तसेच मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणला जावा. सध्याच्या शेतीवरील अरिष्टामुळे महिला आणि बालकेच होरपळून निघत आहेत.
आपल्याला मन:पूर्वक शुभेच्छा !
आपला नम्र,
एम. एस. स्वामीनाथन