वेदनारहित मरण हा मूलभूत हक्क!

मरणाचा नसला, तरी आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. त्यासाठी दुर्धर आजाराने वेदनाग्रस्त असलेल्या लोकांना पॅलेटिव्ह केअरही मिळायलाच हवी. ‘पॅलेटिव्ह केअर’ म्हणजे जगण्यासाठी आणि वेदनारहित जगण्यासाठी माफक स्वरूपात मदत करणे. मरण न लांबविता, तोपर्यंत माणसाचे जीवन सुकर करणे, म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर.

- डॉ. अविनाश सुपे

मरणाचा नसला, तरी आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. त्यासाठी दुर्धर आजाराने वेदनाग्रस्त असलेल्या लोकांना पॅलेटिव्ह केअरही मिळायलाच हवी. ‘पॅलेटिव्ह केअर’ म्हणजे जगण्यासाठी आणि वेदनारहित जगण्यासाठी माफक स्वरूपात मदत करणे. मरण न लांबविता, तोपर्यंत माणसाचे जीवन सुकर करणे, म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर. नैसर्गिकरीत्या मृत्यू येईपर्यंत वेदनारहित जगण्याचा हक्क तरी प्रत्येक नागरिकाला असलाच पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा असायलाच हवी. ती देताना किंवा वेदनामुक्ती करताना मरण ओढावले, तर त्याला अपमृत्यू म्हणता कामा नये, ही प्रगल्भ जाणीव डॉक्टर, पोलीस, कायदा आणि समाज यांना असायला हवी.
सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाला दिलेली सशर्त परवानगी हा पुरोगामी निर्णय आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला हा विषय सर्वसामान्यांच्या कुतूहलाचा आहे. मात्र, हा विषय समजून घेतला पाहिजे. या प्रक्रियेत एक प्रामाणिकपणा, पारदर्शीपणा व मोकळेपणा यायला हवा. हा निर्णय आधुनिक मानवी समाजाच्या बदलत जाणाºया धारणांशी अधिक निगडित आहे. माझ्या शरीरावर फक्त माझा अधिकार राहील, हा मूलभूत हक्क मान्य केला, तरी जे वैद्यकीय जगत रुग्णाला जगविण्याचा शेवटपर्यंत निकराने प्रयत्न करते, त्याच्या नैतिक भूमिकेविरोधातही हा झगडा आहे. निकालानंतर इच्छामरणाविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.
इच्छामरणाने आपले जीवन संपविण्याचे दाखले आपल्याकडे काही कमी नाहीत किंवा ‘संथारा’ घेऊन अन्नपाणी त्यागून अत्यंत संयतपणे मृत्यूला सामोरे जाणेही. यात एकच संकल्पना दिसते, ती म्हणजे असाहाय्यपणे किंवा दुबळेपणाने मृत्यूला सामोरे न जाता, सन्मानाने मृत्यूला कवटाळणे. इच्छामरण आणि दयामरण यांपैकी ‘इच्छामरण’ हा शब्द मला अधिक योग्य वाटतो. कुणीतरी दया म्हणून किंवा दयनीय अवस्था बघून मरण देणे, म्हणजे दया मरण, तर स्वत:च्या हक्काने जगणे आणि तसेच मृत्यूला सामोरे जाणे म्हणजे इच्छामरण! एखादा दुर्धर, बरा न होणारा आजार, ज्यामुळे जीवन परावलंबी होते आणि औषधोपचार हे केवळ मरण लांबविण्याखेरीज फारसे काम करत नाहीत, तेव्हा माणूस विचार करतो तो स्वेच्छेने मरण्याचा. सन्मानजनक मृत्यू किंवा इच्छामरण, हा हक्क असायला हवा. स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, अमेरिकेतील काही राज्ये अशा अनेक ठिकाणी इच्छामरणाचा कायदा अस्तित्वात आहे. रुग्णाला खरंच मरणाची इच्छा आहे का की, तो केवळ वैफल्यापोटी किंवा भीतिपोटी असे म्हणतो आहे, याची साक्षेपी चाचपणी करून डॉक्टरी सल्ल्याने औषध देऊन मृत्यूला कवटाळण्याचा अधिकार या देशातील नागरिकांना आहे. देशात अशा तरतुदींचा गैरवापर होईल, ही भीती आहे, आणि ती संपूर्णपणे खोटी आहे, असे मी म्हणणार नाही, पण या भीतिपोटी लोकांना मरणप्राय वेदना सहन करत, लाचारीने जगण्याची शिक्षा देणे, हे कितपत बरोबर आहे?
तीच गोष्ट आहे, इच्छापत्राबाबत (लिव्हिंग विल) बाबतीत. विस्मयकारक वैद्यकीय प्रगतीमुळे आज माणसाचे मरण लांबविणे शक्य आहे. श्वसन यंत्रणा, हृदय, यकृत, किडनी सगळे एकत्र काम करेनासे झाले, तरी मरण लांबविणे शक्य आहे, पण जर असे करण्याची इच्छाच त्या व्यक्तीची नसेल तर? अशा वेळी ती व्यक्ती इच्छापत्र तयार करून आपल्याला नेमके कशा प्रकारचे आणि कुठपर्यंत उपचार द्यावेत, याविषयी सुस्पष्ट सूचना देऊ शकते, पण दुर्दैवाने इच्छापत्रालासुद्धा भारतीय कायद्यात, विशेषत: फौजदारी कायद्यात स्थान नाही. मुळात आपल्या कायद्यात आत्महत्या आणि इच्छामरण यात फरक केला जात नाही. आपल्या देशात आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे साहजिकच इच्छामरण हाही गुन्हाच ठरतो आणि आपल्या इच्छेनुसार देहत्याग करण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल, तर त्याला जगण्यासाठी मदत न करणे हाही एक गुन्हाच ठरतो. अरुणा शानबाग यांना इच्छामरण देण्यासाठी पत्रकार पिंकी विराणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना अनेक प्रगतिशील निरीक्षणे नोंदविली होती. इच्छामरण हा गुन्हा नाही, इच्छामरणाची सर्वसमावेशक तरतूद असली पाहिजे.
(लेखक केईएम रुग्णालयाचे
अधिष्ठाता आहेत.)