दारूसाठी पालघर पालिकेची धावपळ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने पालघर मधील बंद पडलेल्या दारू दुकाने पुन्हा सुरु करण्यावर पालघर नगरपरिषदेच्या शनिवारच्या सभेत शिक्का

हितेन नाईक/  लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने पालघर मधील बंद पडलेल्या दारू दुकाने पुन्हा सुरु करण्यावर पालघर नगरपरिषदेच्या शनिवारच्या सभेत शिक्का मोर्तब होणार आहे. विशेष सभेत ‘राजमार्ग हस्तांतर’ हा विषय पहिल्या क्र मांकावर असल्याने या संदर्भातील अग्रक्र मही ह्यातून दिसून येत आहे. मुळात पालिकेचा अर्थसंकल्प अवघा ३४ कोटींचा असतांना महामार्ग दुरुस्ती व डागडूजीसाठी लागणारा कोट्यवधीचा निधी आणणार कुठून असा ही प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे.
ठरावाचे नियोजन करुन दारू दुकानदारांच्या मदतीलाच पालघर नगरपरिषद धावुन आली असून ज्या राज्यमार्गाच्या नियमाने हे दारु दुकाने बंद पडली आहेत तो माहीम ते नंडोरे हा राज्य महामार्ग ताब्यात घेऊन ही बंद पडलेली दारू दुकाने पुन्हा सुरु करण्याचा ह्या मागे डाव असल्याची चर्चा सध्या शहरात सुरु आहे.
पालघर नगर परिषदेने उद्या (६ मे विशेष सभा बोलावली असून ह्या सभेत निविदा ना मंजुरीसह डिम्पंग ग्राउंड, मालमत्ता कारांचे मूल्यांकन व रस्ता रु ंदीकरण यासह नगरपरिषद हद्दीतील रस्ते, राजमार्ग नागरपरिषदेकडे हस्तांतर करण्याबाबतचा विषय समाविष्ट आहे. ह्या पाच विषया पैकी राजमार्ग रस्ते हस्तांतरित करण्याचा म्हणजेच दारू दुकानांना अभय देण्याचा विषय पहिल्या क्र मांकावर ठेवण्यात आला आहे.
हे रस्ते, राजमार्ग नगरपरिषदे कडे वर्ग झाल्यानंतर ह्या मार्गाचा राजमार्गाचा दर्जा आपोआप निघून जात बंद झालेली दारू दुकाने सुरु करण्याचा मार्ग निघणार आहे. ह्यासाठी मोठा आर्थिक फंड तयार ठेवण्यात आला आल्याचेही कळते.
पालघर जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील ४४१ परिमट रूम आणि बिअर शॉपिवर बंदीची कुऱ्हाड कोसळली होती. न्यायालयाच्या आदेशाने ही दुकाने बंद पाडल्याचे भासविण्यात येत असले तरी अनेक दुकाने आजही छुप्या पद्धतीने सुरु असल्याचे दिसून येत आहेत. आपली बंद पडलेली दुकाने पुन्हा सुरु व्हावीत ह्यासाठी काहींचा आटापिटा सुरु असून लागेल तेव्हढी आर्थिक रसद पुरविण्याची तयारी करून आपली दारू दुकाने सुरु करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची मदत घेतली जात आहे असेच या प्रकरणावरून दिसत आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राज्यमहामार्गा वरून मनोर-मासवण-नंडोरे-चार रस्ता-माहीम ह्या रस्त्याला राज्य महामार्गाचा दर्जा प्राप्त झाला असून न्यायालयाच्या निर्णयाने ह्या रस्त्याच्या पाचशे मीटर्स कक्षेत आलेल्या नेस्ट परिमट रूम अँड बार, साई रेसिडेन्सी, अभिषेक आदी २० ते २५ परिमट रु म आणि बिअर बार बंद पडले आहेत. या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी नगर परिषद हद्दीतील सर्व रस्ते, राज्यमार्ग नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचा विषय उद्याच्या विशेष सभेत ठेवण्यात आला आहे.

पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप?

पालघर मधील बाधित दारू दुकानदारांनी ह्या संदर्भात पालक मंत्री विष्णू सवरा ह्यांची भेट घेतल्याचे समजते. ह्या भेटी नंतर पालक मंत्र्यांनी मुख्यधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रि या करण्याचे निर्देश दिल्याचेही सांगितले जाते. दरम्यान, शनिवारच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर बाधित दुकानदार नगर सेवकांची भेट घेणार आहेत.

बंद पडलेली दारू दुकाने पुन्हा सुरु झाल्यास त्यांच्याकडून करापोटी वर्षाला ३ ते ४ लाख रु पये महसूल मिळणार आहे. परंतु ज्या दारू दुकानदाराच्या फायद्यासाठी राज्यमार्ग नगरपरिषदेकडे वर्ग केल्यास ह्या रस्त्याच्या देघभाल दुरु स्ती साठी मात्र नगरपरिषदेवर कोट्यवधी रु पयांचा भुर्दंड पडणार असे माजी नगरसेवक नितांत चव्हाण यांनी सांगितले.