आत्महत्या थांबविण्यासाठी पंचसूत्री राबवा

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करताना नागपूर कराराच्या माध्यमातून विदर्भाला गुलाबी चित्र दाखविले. परंतु नशिबी दारिद्र्य व निराशाच आली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या गंभीर विषय आहे.

विदर्भ राज्य आंदोलन समिती : राष्ट्रीय अधिवेशनात सरकारला आवाहन
नागपूर : संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करताना नागपूर कराराच्या माध्यमातून विदर्भाला गुलाबी चित्र दाखविले. परंतु नशिबी दारिद्र्य व निराशाच आली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या गंभीर विषय आहे. त्या थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पंचसूत्री कार्यक्रम राबवावा, असे आवाहन करणारा ठराव विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात शनिवारी पारित करण्यात आला.
चिटणवीस पार्क येथे समितीच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशनाचे पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार वामनराव चटप, माजी खासदार दत्ता मेघे, राम नेवले, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, धर्मराज रेवतकर, डॉ. श्रीकंत तिडके, अ‍ॅड. नंदा पराते, शैलजा देशपांडे, पारोमिता गोस्वामी, अ‍ॅड. अजयकुमार चमेडिया, रमेश गजबे, प्रभाकर दिवे, सरोज काशीकर, उमेश चौबे, अरुण केदार आदी व्यासपीठावर होते.
विदर्भाच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय स्थितीवर मार्गदर्शन करताना अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी ही पंचसूत्री दिली. यात दुष्काळी परिस्थितीत इतर राज्यांनी केलेल्या चांगल्या उपाययोजना अमलात आणाव्यात, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, उत्पादन वाढीसाठी कृषी संवर्धन आयोग, सर्व जिल्ह्यात कर्ज समायोजन परिषदेची स्थापना, आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मानसिक सल्ला व उपचार, तसेच कृषी मालाला रास्त भाव आदी बाबींचा यात समावेश आहे.
विदर्भात नैसर्गिक संपदा असूनही विकासाची वानवा आहे. भ्रष्टाचारामुळे येथील शेती, उद्योग, बँका बुडवल्या. त्यामुळे येथील मजूर परप्रांतात गेले. उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना येथे नोकरी नाही. यासाठी त्यांना मुंबई, पुण्याला जावे लागते. ५० वर्षांनंतरही येथील सिंचन प्रकल्प अर्धवट आहेत. हे वास्तव बदलण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यासाठीच समितीचे अधिवेशन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
७५ हजार कोटींचा अनुशेष
गेल्या ३४ वर्षांत विदर्भात ११ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. उद्योगधंदे मुंबई, ठाणे, पुणे व नाशिक आदी भागात गेल्याने इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भातील लोकसंख्या कमी झाली.
परिणामी एक खासदार व चार आमदार कमी झाले. विदर्भाच्या सिंचनाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राने पळविला.
येथील प्रकल्प अर्धवट वा रखडल्याने सिंचनाचा अनुशेष ७५ हजार कोटींवर गेल्याची माहिती वामनराव चटप यांनी दिली.
निवडणुकीपूर्वी भाजप नेत्यांनी एलबीटी व टोल हटविण्यासोबतच चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचे आश्वासन दिले होते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.
राज्यावर ३,८४,००० कोटींचे कर्ज आहे. २६ हजार कोटींची महसुली तूट आहे. निधी नसल्याने राज्यात १९ लाख पदांपैकी २,६६,००० जागा रिक्त आहेत. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा येणार असल्याने सरकारी चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत आश्वासन पूर्ती व विदर्भाचा विकास शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)
एक-दोन कामे म्हणजे विकास नव्हे
निवडणुकीत राजकीय पक्षाचे नेते स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन देतात. परंतु निवडून आले की त्यांना मुंबईची भुरळ पडते. विदर्भात उद्योगधंदे नाही, पायाभूत सुविधा नाही, मुंबई, पुण्याचा विकास होत आहे. एक-दोन विकास कामे म्हणजे विदर्भाचा विकास नव्हे. प्रगतीसाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हाच पर्याय असल्याचे मत डॉ. विकास महात्मे यांनी मांडले.
आश्वासन पाळा
भाजपने स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन दिले आहे. मार्शल प्लॅन लागू करून संपर्ण कर्जमाफी करण्याचेही म्हटले होते. मुख्यमंत्री विदर्भातील असून त्यांचाही या मागणीला पाठिंबा आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भूमिकाही विदर्भाच्या बाजूने आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेले स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन त्यांनी पाळावे, अशी भूमिका राम नेवले यांनी मांडली.
विदर्भातील प्रतिनिधींचा सहभाग
समितीच्या अधिवेशनात विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. दोन दिवसात विदर्भातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय स्थिती, विदर्भातील शेती, सिंचन अनुशेष, महिलांचे प्रश्न, बेरोजगारी, नक्षलवाद,औद्योगिकीकरण, आदिवासींच्या समस्या, कुपोषण आदी विषयांवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.
पॅकेजमुळे प्रश्न सुटणार नाही
सरकारने पॅकेज जाहीर केल्याने प्रश्न सुटणार नाही. स्वतंत्र विदर्भ राज्य होणे ही काळाची गरज आहे. विदर्भातील राजकीय वातावरण वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूने आहे. दोन-तीन वर्षांत विदर्भ वेगळा होईल, असे मत दत्ता मेघे यांनी मांडले.