सहकार विभाग चौकशांसाठी नेमणार ‘पॅनल’, प्रस्ताव विचाराधीन, निवृत्त अधिकारी व तज्ज्ञांचा समावेश

आर्थिक अनियमितता आणि तत्सम चौकशांसाठी सहकार विभागाकडून राज्यस्तरावर ‘स्वतंत्र पॅनल’ नेमण्याचा विचार सुरू असून या पॅनलमध्ये निवृत्त बँक अधिकारी, सहकार विभागाचे निवृत्त अधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे.

पुणे : आर्थिक अनियमितता आणि तत्सम चौकशांसाठी सहकार विभागाकडून राज्यस्तरावर ‘स्वतंत्र पॅनल’ नेमण्याचा विचार सुरू असून या पॅनलमध्ये निवृत्त बँक अधिकारी, सहकार विभागाचे निवृत्त अधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. तूर्तास हा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्याचा आराखडा सादर करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सहकार आयुक्त विजयकुमार झाडे यांनी सांगितले.
सहकार विभागाच्या अंतर्गत येणाºया सहकारी बँका, पतसंस्था, क्रेडिट सोसायट्या, सहकारी सोसायट्या, गृहनिर्माण सहकारी संस्था आदी संस्थांच्या कामाचा मोठा पसारा आहे. त्यांच्या आॅडिटसोबतच अनियमितता आणि घोटाळ्यासंदर्भात अनेकदा शासकीयस्तरावर चौकशी करावी लागते. अनेकदा बहुराज्य स्तरावर किंवा केंद्रीय पातळीवरील चौकशांसाठी सहकार विभागाच्या अधिकाºयांना पाचारण केले जाते. त्यामुळे अनेकदा त्यांचे हातातील काम बाजूला ठेवून या कामासाठी त्यांना वेळ द्यावा लागतो. मुळातच सहकार विभागाकडे कामाचा प्रचंड ताण असल्याने अधिकाºयांना वेगळ्या जबाबदाºया दिल्याने कामे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे किमान राज्य पातळीवरील चौकशांसाठी एक पॅनल गठीत करण्याचा विचार पुढे आला आहे. या पॅनलमध्ये निवृत्त बँक अधिकारी, सहकार विभागामध्ये वरिष्ठ पातळीवर काम केलेले निवृत्त अधिकारी, महसूल अधिकारी, अर्थ, सहकार विषयातील तज्ज्ञ असणार आहेत. कलम ८३, ८८ आणि ८९ च्याअंतर्गत होणाºया चौकशांची संख्या मोठी आहे.
>लक्ष्य सहा महिन्यांचे
या चौकशा सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य देण्यात येते. यासोबतच संस्थांच्याही चौकशा असतात. अनेक अनियमितता असतात. त्यामुळे या सर्वांचे ‘टेस्ट आॅडिट’ सुरू करण्यात येणार आहे.
अचानकपणे कोणत्याही संस्था निवडण्यात येतील. या संस्थांसंदर्भात काही तक्रारी आहेत का, संशयास्पद व्यवहार आहेत का, याची खातरजमा करून आॅडिट केले जाणार आहे. पाच ते दहा टक्के संस्था निवडून ही तपासणी केली जाईल.
सीए अथवा संस्थांकडून नियमपालनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का, याचा आॅडिटद्वारे शोध घेऊन कारवाई केली जाणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.