पानसरे कुटुंबाची याचिका फेटाळली

ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास अजून सुरू असताना संशयित आरोपी समीर विष्णू गायकवाड याच्यावरील दोषारोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नये,

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास अजून सुरू असताना संशयित आरोपी समीर विष्णू गायकवाड याच्यावरील दोषारोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नये, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखल करून घेण्यास नकार दिला. यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही व्हावी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायाधीश पिंकी घोष आणि अमित्व रॉय यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयात येत्या २० मे रोजी गायकवाड याच्यावरील दोषारोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता आहे.
पानसरे यांच्या हत्येसंबंधी तपासाची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पानसरे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यांचा तपास सीबीआय व एसआयटी परस्पर समन्वयाने करीत आहेत. हा तपास फारसा समाधानकारक नाही, म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना गेल्याच आठवड्यात फटकारले आहे. पुरेशा गांभीर्याने तपास झाला नाही आणि समीर गायकवाड याच्यावरील खुनाचा गुन्हा सिद्ध होईल, असे पुरावे सादर झाले नाहीत, तर या प्रकरणातून तो सहीसलामत बाहेर पडेल. तसे होऊ नये, यासाठी तपास सुरू आहे, तोपर्यंत जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्याच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नये, असे पानसरे कुटुंबीयांचे म्हणणे होते. त्यानुसार, त्यांनी तशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली. न्यायाधीश रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने हे म्हणणे मान्य करून दोषारोपपत्र दाखल करण्याची घाई नको, असे स्पष्ट केले, परंतु मध्यंतरी मोरे यांची बदली झाली व त्या ठिकाणी न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी यांची नियुक्ती झाली. गायकवाड यांच्या वकिलांनी पुन्हा हाच विषय नव्याने त्यांच्यासमोर आणल्यावर धर्माधिकारी यांनी दोषारोपपत्रास स्थगितीचा मुद्दा फेटाळून लावला व याबाबतचा निर्णय जिल्हा सत्र न्यायालयाने घ्यावा, असा आदेश दिला.
एकाच न्यायालयातील दोन वेगवेगळ्या आदेशामुळे सून मेघा पानसरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांनी याचिका (क्रमांक ३८०६) दाखल केली होती. मात्र, सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यानुसारच कार्यवाही व्हावी, असे मत व्यक्त केले.