पानसरे हत्येचा तपास ‘सीबीआय’कडे देणार
By Admin | Published: June 23, 2016 04:55 AM2016-06-23T04:55:59+5:302016-06-23T04:55:59+5:30
ज्येष्ठ नेते गोंविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास ‘सीबीआय’कडे देण्यास राज्य शासनाची हरकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्राद्वारे स्पष्ट केले
विश्वास पाटील, कोल्हापूर
ज्येष्ठ नेते गोंविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास ‘सीबीआय’कडे देण्यास राज्य शासनाची हरकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्राद्वारे स्पष्ट केले. त्यांच्या वतीने प्रधान सचिव (विशेष) रजनीश सेठ यांनी हे पत्र श्रीमती उमा व मेघा पानसरे यांना पाठविले आहे. गेल्याच आठवड्यात पानसरे कुटुंबीयांनी येथे पत्रकार परिषद घेऊन तशी मागणी केली होती. तिची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
प्रधान सचिव सेठ यांनी आपण हे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने पाठवीत असल्याचे म्हटले आहे. ही चौकशी ‘सीबीआय’मार्फत करण्यास आमची हरकत नसल्याचे शासनाला कळवावे, असे त्यांनी पानसरे कुटुंबीयांना सुचविले आहे. दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्यांत बरीच साम्यस्थळे आहेत. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय करीत आहे. त्यामुळे पानसरे हत्येचा तपासही ‘सीबीआय’कडे गेल्याने तपासात एकसूत्रता राहील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
पानसरे यांचा कोल्हापुरात मॉर्निंग वॉकला गेल्यावर २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी खून झाला. या हत्येचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अप्पर पोलिस महासंचालक संजय कुमार यांच्या अधिपत्याखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) सुरू आहे. या पथकाने सनातन संस्थेचा साधक समीर विष्णू गायकवाड याला १३ सप्टेंबर २०१५ रोजी अटक केली. गायकवाड कोठडीत आहे. त्याच्याविरुद्ध १४ डिसेंबर २०१५ ला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक सहा यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.
योगायोग असाही...
पानसरे हत्येचा तपास ‘एसआयटी’मार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी मेघा पानसरे यांनी केली व त्यासाठी न्यायालयात जाणार म्हटल्यावर राज्य सरकारने त्याच्या आधीच ‘एसआयटी’ची नियुक्ती केली. आताही पानसरे-दाभोलकर हत्येप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची गुरुवारी सुनावणी आहे. त्यावेळी हा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवावा, अशी मागणी करण्यात येणार होती. न्यायालयही तसा आदेश देऊ शकते, असा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी त्या अगोदरच ‘सीबीआय’कडे हा तपास सोपविण्याचा निर्णय घेतला. भाजप सरकारकडे कुणी बोट दाखवू म्हणून ही तत्परता दाखविली असल्याची चर्चा आहे.