पेपर आरसीची कटकट संपणार
By Admin | Published: April 17, 2017 11:04 PM2017-04-17T23:04:35+5:302017-04-17T23:04:35+5:30
वाहनांचे नोंदणीपुस्तक (आरसी बुक) तब्बल दोन वर्षांपासून पूर्वीप्रमाणेच कागदावर छापून दिले जात आहे
ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 17 - राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) अन्य सेवांसाठी आॅनलाईन आणि स्मार्ट पद्धतीचा अवलंब केला जात असताना वाहनांचे नोंदणीपुस्तक (आरसी बुक) तब्बल दोन वर्षांपासून पूर्वीप्रमाणेच कागदावर छापून दिले जात आहे. मात्र आता हे लवकरच संपुष्टात येणार आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाने पुन्हा आरसीला स्मार्ट कार्डचे स्वरुप देण्याचा निर्णय घेतला असून रोजमर्टा टेक्नोलॉजीस लि. या कंपनीला हे कंत्राट दिले आहे.
परिवहन विभागाने कागदी पुस्तिकेच्या स्वरूपातील आरसी बूकला २००६मध्ये स्मार्ट कार्डचे स्वरुप दिले. या कार्डच्या पुरवठ्यासाठी शाँग या खासगी कंपनीशी करार केला होता. जून २०१४ मध्ये कंपीनेच कंत्राट संपले. विभागाने कंपनीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. परंतु या दरम्यान नव्या कंपनीला कंत्राट किंवा या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेतला नाही.
परिणामी, डिसेंबर २०१४ पासून नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना जुन्या स्वरुपातील कागदी पुस्तिकेच्या स्वरूपातील आरसी बुक देणे सुरू झाले. विशेष म्हणजे, आरटीओकडे आधीच तोकडे मनुष्यबळ यात या नव्या कामाची भर पडल्याने आणि वेळोवेळी आरसी कागदाचा (प्री प्रिंटर स्टेशनरी) तुटवडा पडत राहिल्याने प्रलंबित आरसीची समस्या वाढली होती. यातच, आरसी बाळगताना कागदापेक्षा स्मार्ट कार्ड सोईस्कर आणि कागदाच्या तुलनेत टिकाऊ असल्याने नागरिकांकडून कागदाच्या आरसीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात होती. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पररिवहन विभागाने पुन्हा स्मार्ट आरसी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
-दोन वर्षांसाठी पुरवठादाराची नेमणूक
परिवहन विभागाने आरसीचे स्मार्ट कार्ड बनविण्याचे काम रोजमर्टा टेक्नोलॉजीस लि. कंपनीला दिले असून त्यासंबंधीचा करारही केला आहे. कंपनीला प्रति स्मार्ट कार्डमधून ५४ रुपये ७२ पैसे मिळतील. शिवाय कंपनीला वाहन १.० प्रणालीमधून वाहन ४.० प्रणालीमध्ये डेटा रुपांतरीत करावा लागणार आहे.
-पेपर आरसीलाही मिळणार स्मार्ट कार्ड
गेल्या दोन वर्षांपासून वाहनधारकांना पेपर आरसी दिली जात आहे. मात्र, आता सेवापुरवठादार नेमण्यात आल्याने ज्यांच्याकडे पेपर आरसी आहे आणि त्यांना स्मार्ट कार्ड हवे असेल, तर त्यासाठीचे शुल्क आरटीओकडे भरून त्यांना ते दिले जाणार आहे, अशी माहिती आरटीओच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.