Sanjay Raut: “१०० कोटी कथित वसुली प्रकरणात परमबीर सिंहांचा यू-टर्न; अनिल देशमुखांची अटक बेकायदेशीर”

अलीकडेच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) यांना ईडीनं अटक केली. त्यांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

मुंबई – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केलेली अटक बेकायदेशीर आहे. पुरावे नसताना ही अटक झाल्याचं शिवसेना खासदार संजय राऊत(Shivsena Sanjay Raut) म्हणाले. याबाबत राऊतांनी परमबीर सिंह यांनी आयोगासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला दिला. एका विधानसभा सदस्याला, जे या राज्याचे माजी गृहमंत्री आहेत त्यांना कुठलाही पुरावा नसताना अटक झाली असं राऊत म्हणाले.

संजय राऊत यांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांपासून नवाब मलिकांनी केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या गैरवापराबाबत बुरखा फाडला आहे. अनिल देशमुख प्रकरणातही तेच होणार आहे. परमबीर सिंह यांच्याकडे कुठलेच पुरावे नाहीत असं म्हणत त्यांनी यू-टर्न घेतलं आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांना झालेली अटक कायदेशीर नाही असं ते म्हणाले. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या कथित १०० कोटी वसुलीच्या आरोपाबाबत नवीन वळण आलं आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या चांदिवाल आयोगासमोर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह(Parambir Singh) यांनी वकीलाच्या माध्यमातून प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात परमबीर सिंह यांनी केलेल्या विधानावरुन या प्रकरणाला वेगळंच वळण लागलं आहे.

अलीकडेच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) यांना ईडीनं अटक केली. त्यांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अनिल देशमुखांविरोधात अतिरिक्त पुरावे नसल्याचं स्पष्टीकरण परमबीर सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्रातून केले आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या एँटेलिया घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कोर्पिओ आढळली होती. त्याच पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाची सुई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याकडे गेली.

त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला. मुंबईतील हॉटेल, बार व्यावसायिकांकडून ही वसुली करण्याचं टार्गेट होते. परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर राज्यातील राजकारणात खळबळ माजली. या प्रकरणात अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक समिती गठीत केली. या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले.

समन्स, लुकआऊट नोटीस, दंड आकारूनही परमबीर सिंह पोहचले नाहीत

चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांना त्यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी अनेकदा आयोगासमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. परंतु ते हजर झाले नाहीत. आयोगाच्या शिफारशीवरुन परमबीर सिंह यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली. ४ वेळा परमबीर सिंह यांनी आयोगासमोर दांडी मारली त्यानंतर आयोगाने एकदा ५ हजार आणि दुसऱ्यांदा २५ हजार रुपये परमबीर सिंह यांना दंड ठोठावला. त्यानंतरही ते आयोगासमोर हजर झाले नाहीत.