मराठा आरक्षणाविरोधात पालक न्यायालयात; खुल्या गटाच्या जागा कमी झाल्याने निर्णय

आरक्षणाबाबतचा निर्णय २६ फेब्रुवारीपासून लागू झाला. यामुळे खुल्या गटातील १० टक्के जागा कमी होणार असल्याने पालकांनी या आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजाकरिता राज्यातील शिक्षणसंस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या १० आरक्षणाविरोधात पालक पुन्हा एकदा न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

आरक्षणाबाबतचा निर्णय २६ फेब्रुवारीपासून लागू झाला. यामुळे खुल्या गटातील १० टक्के जागा कमी होणार असल्याने पालकांनी या आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी याकरिता पुढाकार घेतला आहे. १० टक्के आरक्षणामुळे खुल्या गटाच्या सरकारी महाविद्यालयांतील पदवी अभ्यासक्रमाच्या ४०० तर खासगी महाविद्यालयांतील ३०० जागा कमी होणार आहेत.

वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता तर खूपच कमी जागा उपलब्ध असतात. तिथे आरक्षणाचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे पालकांच्या प्रतिनिधी सुधा शेणॉय यांनी सांगितले. या निर्णयाला स्थगिती मिळू नये म्हणून राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात कॅव्हेट लागू केले आहे. त्यामुळे आमचा लढा सोपा नसेल. मुलांच्या भवितव्यासाठी आम्हाला ही याचिका करावी लागेल, असे शेणॉय यांनी स्पष्ट केले.

तीन वर्षांचा न्यायालयीन लढा
न्यायालयाने यापूर्वी २०१४ आणि २०१८ साली लागू करण्यात आलेले आरक्षण मराठा समाज हा मागास नाही, असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. २०१८ साली लागू कऱण्यात आलेल्या आरक्षणाविरोधात पालकांना तीन वर्षे लढा द्यावा लागला होता.

एकूण आरक्षण ६२ टक्के
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आल्याने राज्य सरकारच्या वतीने विविध समाज घटकांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचे प्रमाण हे आता ६२ टक्के झाले आहे. हे आधी ५२ टक्के होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण लागू करावे लागते.  त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे ६२ टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकविणे हे आव्हान असेल.

आरक्षणापेक्षा आर्थिक मदतीची गरज
हुशार, होतकरू; पण गरीब विद्यार्थ्यांना कुठल्याही आरक्षणाची गरज नाही. त्यांना जर कसली गरज असेल तर ती आर्थिक मदतीची. अनेक विद्यार्थी त्यांच्या गुणांच्या आधारे चांगल्या कॉलेजात प्रवेश मिळवण्यास यशस्वी होतात. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना खासगी तर सोडाच, सरकारी कॉलेजांचे शुल्क भरणेही परवडत नाही. त्यामुळे आरक्षण लागू करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्यापेक्षा 
हुशार पण गरीब विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करण्यात सरकारने पुढाकार घ्यावा.
- सुधा शेणॉय, पालक