पालकांनो, आपल्या मुलांंनाही वासनेच्या शिकारीपासून वाचवा

कायद्याचे अज्ञान । मुलाची इज्जत कधीच जात नसल्याचा गैरसमज; पोक्सोअंतर्गत होऊ शकतो गुन्हा

दत्ता यादव 

सातारा : अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार होत आहेत, हे आपण ऐकतो अन् वृत्तपत्रांमध्ये वाचतही आलो आहोत. मात्र, अल्पवयीन मुलांवरही अनेक ठिकाणी अत्याचार होत असताना या घटना समाजासमोर येत नाहीत. ‘मुलाची इज्जत कधीच जात नाही’, असा पालकांमध्ये
गैरसमज असल्यामुळे मुलांच्या तक्रारींचा ओघ अत्यंत कमी आहे. गत पाच वर्षांत सातारा जिल्ह्यात केवळ दोन अल्पवयीन मुलांच्या पालकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतलीय. मुलींप्रमाणे अल्पवयीन मुलांचाही लैंगिक छळ झाल्यास पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल होतो, हे अनेक पालकांना माहितीच नसल्याचे समोर आले आहे.

अल्पवयीन मुलींच्या तुलनेत अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराच्या घटना अत्यंत कमी असल्याचा अहवाल शासनदरबारी नोंद आहे. याचा अर्थ असा नाही की, अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार होतच नाहीत. मात्र, जितक्या तीव्रतेने मुलींवरील अत्याचार झाल्यानंतर पालक सजग होतात. तितक्या तीव्रतेने मुलांवर अत्याचार झाल्यानंतर पालक सजग राहात नाहीत, हे कायदेतज्ज्ञ आणि पोलिसांच्या निष्कर्षांमधून समोर आलंय. समाजामध्ये अनेकदा अल्पवयीन मुलांवर अत्याचाराच्या घटना घडतायत. मात्र, यातील काही प्रकार समोर येतात तर काही प्रकरणे समोर यायच्या आधीच दाबली जातात. याची कारणे कायदेतज्ज्ञांनी शोधली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

कसा होतो मुलांचा लैंगिक छळ?
अश्लील चित्रफीत बनविण्यासाठी मुलांचा वापर केला जातो. लैंगिक भावनेने मुलाला स्पर्श करणे, आवाज करणे, हावभाव करणे, अवयव दाखविण्यास प्रवृत्त करणे, उत्तेजित करण्यासाठी त्या हेतूने हाताळणे, लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा करण्यासाठी मुलाला प्रवृत्त करणे, अशा प्रकारे अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार होत असतात.

माहिती लपविणाऱ्यालाही शिक्षा : विशेषत: शाळांमध्ये बालकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर येते. अशी घटना तत्काळ पोलिसांना सांगणे गरजेचे असते. मात्र, काहीजण संस्थेची बदनामी होईल म्हणून पोलिसांना माहिती देत नाहीत. अशा संस्थाचालकांना पोक्सो कायद्याअंतर्गत एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.

अशा आहेत या दोन घटना...
आठ वर्षांचा मुलगा साताºयातील एका मैदानात दुपारी साडेतीनच्या सुमारास खेळत होता. त्यावेळी तेथे एक युवक आला. त्याने, ‘‘चल आपण या मैदानावर टेबल घेऊन येऊ,’’ असे म्हणून त्या मुलाला दुचाकीवर बसवून घेऊन गेला. निर्जनस्थळी उसाच्या शेतामध्ये गेल्यानंतर त्या मुलाचे तोंड आणि हात त्याने बांधले. त्यानंतर मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करून पसार झाला. मुलाने केलेल्या वर्णनावरून पोलिसांनी त्याला अखेर बेड्या ठोकल्या. ही घटना १९ मे २०१४ रोजी घडली होती. हा खटला सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. दुसरी घटना एका शाळेमध्ये घडली आहे. शाळेतील शिक्षकाने स्वच्छतागृहामध्ये नेऊन एका अल्पवयीन मुलाशी लैंगिक कृत्य केले होते. गत पाच वर्षांतील केवळ या दोनच घटना समाजासमोर आल्या आहेत.

एखाद्या अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे त्याच्या पालकांना आणि घरातल्यांना समजल्यानंतर मूळ मुद्दा येतो तो म्हणजे, आपला मुलगा आहे. मुलगी तर नाही ना, मुलाच्या इज्जतीला डाग लागणार नाही, अशी मनाची समजूत घालून पालक सोयीस्कररित्या या घटनेकडे दुर्लक्ष करतात. काही घटनांमध्ये इभ्रतीचाही विचार केला जातोय. ज्या पद्धतीने मुलींना वैद्यकीय चाचणीला सामोरे जावे लागते.
तशा पद्धतीने मुलांची चाचणी होत नसल्याचा गैरसमज अनेक पालकांमध्ये आहे. एवढेच नव्हे तर मुलींवर लैंगिक अत्याचार केलेल्या आरोपीला कडक शासन होऊ शकते, तसे मुलावर अत्याचार झाला तर त्याला फारसी शिक्षा होत नाही, अशा प्रकारचे अनेक समज-गैरसमज पालकांमध्ये असल्यामुळे तक्रारीही पुढे येत नाहीत. परिणामी अशा मुलांची अक्षरश: घुसमटच होत असते. या घृणास्पद गुन्ह्याच्या प्रकारामध्येही मुलगा आणि मुलगी अशी तुलना करून पालक याकडे डोळेझाक करतात. त्यामुळेच अनेक मुले वासनांध व्यक्तींकडून बळी ठरत आहेत. मुलगा-मुलगी असा भेदभाव न करता पालकांनी तक्रारीसाठी पुढे यायला हवे, असे पोलीस अधिकाऱ्यांचेही मत आहे.

पोक्सो कायदा लिंगभेद निरपेक्ष...
लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण करणारा हा पोक्सो कायदा आहे. हा कायदा लिंगभेद निरपेक्ष आहे. अत्याचार करणारी व्यक्ती पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी असू शकते. संमती आहे, असे संरक्षण या कायद्यामध्ये नाही. म्हणून गुन्हेगाराची सुटका होत नाही. गुन्ह्याच्या तीव्रतेवर आरोपीला शिक्षा दिली जाते.

मुलांच्या केसमध्ये आपापसात तडजोड होतेय
कोणतीही लैंगिक कृती हा कायद्याने गुन्हा आहे. ज्या प्रमाणे मुलींच्या केसेस पुढे येतात. त्या मानाने मुलांच्या पुढे येत नाहीत. आपापसात तडजोड होतेय. कुठलीही गोष्ट तक्रार केली तर तो गुन्हा होतो; पण तुम्ही तक्रार केलीच नाही तर तो गुन्हा होणारच नाही. त्यामुळे मुलांच्या पालकांनीही तक्रारींसाठी पुढे यायला हवे. - अ‍ॅड़ पूनम इनामदार, सदस्य विधी सेवा प्राधिकरण, सातारा