‘एलबीटी’पासून व्यापाऱ्यांना अंशत: मुक्ती

महानगरपालिकांच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांना ‘एलबीटी’पासून अंशत: मुक्ती मिळणार आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या घडामोडीनंतर राज्य शासनाने

सोपान पांढरीपांडे,नागपूर
महानगरपालिकांच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांना ‘एलबीटी’पासून अंशत: मुक्ती मिळणार आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या घडामोडीनंतर राज्य शासनाने शेवटी १ आॅगस्टपासून ‘एलबीटी’ नियम काही प्रमाणात शिथिल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
१ आॅगस्टपासून ‘एलबीटी’ रद्द केला जाईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केलेली आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागाचे अवर सचिव जी.ए. लोखंडे यांनी गेल्या गुरुवारी ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका (लोकल बॉडीज टॅक्स) नियम-२०१०’मध्ये दुरुस्ती करण्याची अधिसूचना जारी केली असून, त्यातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. अधिसूचनेनुसार ५० कोटी व त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच केवळ ‘एलबीटी’ नोंदणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना संबंधित महानगरपालिकांकडे ‘एलबीटी’ नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज सादर करता येणार आहे. यातून केवळ ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच ‘एलबीटी’ भरावा लागेल व लहान व्यापाऱ्यांना ‘एलबीटी’तून मुक्ती मिळेल याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. याशिवाय नियमातील प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे प्रभावित होणाऱ्या नागरिकांकडून ३१ जुलैपर्यंत सूचना व आक्षेप मागविण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१३ पासून ‘एलबीटी’ लागू केला होता. राज्यातील २५ महानगरपालिकांतर्फे ‘एलबीटी’ वसूल करण्यात येत आहे. मुंबई व बृहन्मुंबई महानगरपालिकांतर्फे मात्र आजही जकात कर जमा केला जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘एलबीटी’पासून अंशत: मुक्तीच्या निर्णयाचा काय प्रभाव पडतो हे पाहणे रोचक ठरणार आहे.