अनधिकृत बांधकाम धारकांनाही पासपोर्ट ?

अनधिकृत बांधकामांचे गुन्हे दाखल असलेल्यांना न्यायालयाने परवानगी दिल्यास पासपोर्ट देण्यात येणार आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्यांना केवळ पासपोर्ट मिळत नाही. अनधिकृत बांधकामांचे गुन्हे दाखल असलेल्यांना न्यायालयाने परवानगी दिल्यास पासपोर्ट देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पासपोर्ट अधिकारी अतुल गोतसुर्वे यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्याप्रमाणावर झाली आहे. अनधिकृत बांधकामांविषयी विधेयक संमत करताना भविष्यात होणारी अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी फौजदारी दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पासपोर्ट कार्यालयाने सुमारे दोनशे अर्ज बाद केले होते.
याविषयी गोतसुर्वे म्हणाले, ‘‘डिसेंबर २०१६ मध्ये पासपोर्ट नियमात क्रांतिकारी बदल झाले आहेत. त्यामुळे अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. पासपोर्ट अर्जासाठी जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला, दहावी पासचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड, वाहन परवाना यापैकी कोणतेही एक आणि पत्त्यांच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, बँक पासबुक, पाणी, वीजबिल यापैकी कोणताही एक पुरावा देऊ शकतात. नाव बदलले असेल तर नवीन नावाची कागदत्रे जमा करणे आवश्यक आहे.
दिवसाला आठ वेटिंग लिस्ट आहे. पासपोर्ट हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे पासपोर्ट देताना कोणतीही अडवणूक केली जात नाही. गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्यांना केवळ पासपोर्ट मिळत नाही. ’’
पासपोर्ट काढण्यास आलेले शिरूर येथील सतीश नलगे म्हणाले, ‘‘मी मूळचा शिरूरचा आहे. माझ्या नातेवाइकाचा पासपोर्ट काढायला काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात आलो होतो. त्या वेळी खूप त्रास झाला. वेळ वाया गेला. आज कुटुंबाबरोबर मीही पासपोर्ट काढायला आलो होतो. पिंपरी-चिंचवडमधील कार्यालयामुळे दहा ते वीस मिनिटांत काम झाले. या केंद्रामुळे नागरिकांची सोय झाली आहे.’’
।आदर्श कार्यालय : २०० अर्ज स्वीकारणार
देशभरातील सर्वांत चांगली सुविधा देणारे पिंपरीतील एकमेव सेवा केंद्र आहे. केंद्रात वातानुकूलित सुविधा असून मनुष्यबळ जास्त आहे. पासपोर्ट कार्यालयाचे दोन, टाटा कमिन्युकेशन सर्व्हिसचे तीन आणि पोस्ट कार्यालयाचे दोन असे एकूण सात कर्मचारी काम करत आहेत. त्यामुळे दिवसात दोनशे पाच अर्ज आम्ही स्वीकारू शकत आहोत. देशातील सर्वात आदर्श पासपोर्ट सेवा केंद्र पिंपरीतील आहे.