मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, ६० वर्षे जुन्या इमारतींना मिळणार नवे रूप

राज्य सरकारने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले.

मुंबई : वर्षानुवर्षे रखडलेला मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या पुनर्विकासाच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

राज्य सरकारने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले. या इमारतींचे बांधकाम होऊन ५५ ते ६० वर्षे लोटली आहेत. बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. नवीन धोरणामुळे यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.  अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील. 

उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. 
महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधीदेखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  

अकोला येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय 
- अकोला येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 
- या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग अशी १०४ पदे तसेच बाह्य स्रोताद्वारे ६० अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.  
- या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरेसाठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई 
सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. 

आयटीआय : कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये
- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रूपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 
- या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल. यापूर्वी त्यांना १५ हजार मानधन मिळायचे. सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत.