"मराठा आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठीचा मार्ग प्रशस्त"; बावनकुळेंनी सांगितलं महायुतीचं यश

"क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे.

मुंबई - राज्यात मराठा आरक्षणाच प्रश्न अतिशय आक्रमक बनला असतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून लवकरच आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत हा मोठा दिलासा समजला जात आहे. विद्यमान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजुने सक्षमपणे बाजू मांडल्यामुळेच न्यायालयाने ही क्युरेटीव्ह पिटीशन स्वीकारल्याचे भाजपाने म्हटले आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत ट्विट करुन माहिती दिली. 

"क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याच अर्थ असा होतो की, क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर यात सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल," मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. आता, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही ट्विट करुन यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका विशद केली. 

राज्यातील महायुती सरकारने भक्कमपणे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडल्यामुळे कायदेशीर मराठा आरक्षण मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि मविआ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे स्थगित झालेलं मराठा आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठीचा मार्ग प्रशस्त झाला, असे ट्विट भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.  

महायुती सरकारचा मोठा विजय !!

राज्यातील महायुती सरकारने भक्कमपणे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडल्यामुळे कायदेशीर मराठा आरक्षण मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे उद्धव…

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) December 23, 2023

मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी कुठल्याही प्रवर्गाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. ते आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी महायुती सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मजबुतीनं मांडेल आणि मराठा समाजाला न्याय देईल ही खात्री आहे, असेही बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.  

क्युरेटीव्ह याचिका स्वीकारली

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आलेली होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ज्यात क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारले जाणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली असल्याचे