पवार, ठाकरे या बुडीत बँका

देवेंद्र फडणवीस : २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र स्मार्ट करणार

चिपळूण : मतदार ही ठेव आहे. कुठल्यातरी पक्षाच्या बँकेत ही ठेव ठेवून पाच वर्षांत वाया जाते. त्यापेक्षा भारतीय जनता पक्षाला मतदान करून आपली ठेव आमच्याकडे डिपॉझिट करा. चार वर्षांत ही ठेव दुप्पट करू. त्यावर विकासाचे व्याज आपल्याला मिळेल. राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्या बँकांच्या पाट्या बाहेरून चकचकीत आहेत. त्या आता दिवाळखोरीत गेल्या आहेत. किमान तुमची ठेव परत मिळवायची असेल तर भाजपला संधी द्या. तुम्ही जिल्हा परिषदेची सत्ता द्या, आम्ही तुम्हाला विकास देऊ, असे आवाहन करतानाच डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र स्मार्ट करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केली.
चिपळूण भोगाळे येथील जोशी मैदानावर बुधवारी भारतीय जनता पक्षाची जाहीर प्रचार सभा झाली. यावेळी भाजपचे बंदर विकास राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, प्रदेश चिटणीस माजी आमदार डॉ. विनय नातू, महिला मोर्चाच्या प्रदेश सरचिटणीस नीलम गोंधळी, जिल्हाध्यक्ष बाळ माने, माजी आमदार रमेश कदम, महिला जिल्हाध्यक्ष रश्मी कदम, नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे, उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने, जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत शिरगावकर, केदार साठे, संजय जाधवराव, माजी जिल्हाध्यक्ष सचिन वहाळकर, अ‍ॅड. बाबासाहेब परुळेकर, तालुकाप्रमुख रामदास राणे, अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन, आरपीआयचे तालुकाध्यक्ष के. डी. कदम, शहराध्यक्षा वैशाली निमकर, जिल्हा संपर्कप्रमुख दिनेश शिर्के, शशिकांत चव्हाण, विकास शेट्ये, महिला तालुकाध्यक्षा मृणालिनी रावराणे, राजू रेडीज, वामन पवार, आदींसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते.
चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नागरी सत्कार करण्यात आला. भाजपमध्ये प्रवेश केलेले माजी आमदार रमेश कदम यांचाही मुख्यमंत्र्यांनी सत्कार केला. यावेळी आरपीआयचे संदीप मोहिते, राजस्थानी विष्णू समाज कोकण विभागातर्फे ओमप्रकाश गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सत्कार केला. आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना मांडताना ग्रामीण भागाच्या तळागाळापर्यंत विकास पोहोचावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षे लोटली तरी ग्रामीण भागातील विविध समस्या त्याच आहेत, संघर्ष तोच आहे. ५० वर्षे ज्यांनी सत्ता गाजविली, लाल दिव्याच्या गाड्या उपभोगल्या, ते मोठे झाले; पण सामान्य माणूस तेथेच राहिला, ही व्यथा आहे. जोपर्यंत मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, शिक्षण, आरोग्य, निवाऱ्याची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत सत्ता काय कामाची? कोकणात मुबलक पाऊस पडतो; पण पाणी वाहून जाते. त्यामुळे पाणीटंचाई भासते. यासाठी येथील नद्या विकसित केल्या पाहिजेत. जलपुरुष राजेंद्रसिंह राणा यांच्या नेतृत्वाखाली नद्यांचे पुनरुज्जीवन केले. एक नदी पुनरुज्जीवित झाली तर एक पिढी पुनरुज्जीवित होते. यासाठी २२९ कोटी रुपयांचा नदी विकास आराखडा तयार केला. त्यासाठी २०० कोटींची तरतूद केली. यामुळे नदीकिनारी असणाऱ्या गावांचे, शेतकऱ्यांचे व रोजगाराचे चित्र बदलणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात आपल्या सरकारने २५ हजार कोटींचा कृषी अर्थसंकल्प सादर केला. अनेकवेळा हवामानाचा चुकीचा अंदाज मिळाल्याने शेतीचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्याला अचूक हवामानाचा अंदाज मिळावा म्हणून ग्रामीण भागात प्रत्येक मंडलनिहाय यंत्रणा (पान १० वर) उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन हजार यंत्रे बसविली जाणार आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्याला होईल, असे ते म्हणाले.
फलोद्यानासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जातील. येथे पर्यटनाचा उद्योग मोठा आहे. त्याला चालना देण्यासाठी काम सुरू आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू व रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे महामार्गाचे चौपदरीकरण व रेल्वेचे जाळे विणले जाणार आहे. त्याचा फायदा होणार आहे. आज ग्रामीण पर्यटन महत्त्वाचे आहे. ५० गावांचा पायलट प्रोजेक्ट ग्रामीण पर्यटनासाठी करण्यात येत असून, त्यामुळे मोठा रोजगार मिळणार आहे. स्वतंत्र कोकण विकास महामंडळ तयार केले असून, अर्थसंकल्पात त्याला निधी देणार आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
आम्ही सत्तेवर आलो तेव्हा राज्याचा शिक्षणात १८ वा क्रमांक होता. ६० टक्के मुलांना वाचताही येत नव्हते. आम्ही प्रगत महाराष्ट्र शिक्षण अभियान सुरू केले. त्यातून २५ हजार शाळा डिजिटल केल्या. राज्यात १७ हजार शाळा प्रगत झाल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ११३० शाळा डिजिटल झाल्या. राज्याचा क्रमांक १८ वरून ३ वर आला. दोन वर्षांत ही प्रगती झाली. आता खासगी शाळेतील मुले जिल्हा परिषद शाळेकडे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठे काम करताना १२०० आजारांकरिता मोफत उपचार मिळणार आहेत. हृदय, किडनीचा आजार झाला तर त्यांचे मोफत आॅपरेशन करून त्यांना घरपोच सेवा देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात १२ हजार ४०० नागरिकांवर उपचार करण्यात आले. त्यासाठी २६ कोटी रुपये खर्च झाला. लहान मुलांना ऐकू येत नाही, आॅपरेशनसाठी सहा लाख रुपये लागतात. तेही शासन देणार आहे. असे कोणी असतील तर संपर्क साधावा, असे आवाहनच त्यांनी या सभेत केले.
विकास व्हायला हवा. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत, प्रत्येक शाळा, प्रत्येक दवाखाना डिजिटल करून महाराष्ट्र स्मार्ट करणार आहोत. त्यासाठी महानेटचे काम सुरू झाले आहे. एक जिल्हा डिजिटल झाला आहे. २०१८ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्हे डिजिटल होतील. यातून महाराष्ट्र स्मार्ट करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसे द्यायला तयार आहे, परंतु निधी सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचून परिवर्तन घडण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत भाजपलाच सत्ता द्या, असे आवाहन त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)

राजकीय आगपाखड नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चिपळूण येथे ११.३० वाजता सभा होणार होती, परंतु दुपारी २ वाजून गेले तरी मुख्यमंत्री न आल्याने सभेसाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांना ताटकळत राहावे लागले. अखेर २ वाजून १० मिनिटांनी मुख्यमंत्र्यांचे व्यासपीठावर आगमन झाले. कोणत्याही राजकीय पक्षावर आगपाखड न करता, आरोप-प्रत्यारोप न करता केवळ विकासाच्या योजना सांगून आपण काय करणार आहोत याची माहिती देतानाच ‘तुम्ही सत्ता द्या, आम्ही विकास देऊ’, अशी साद त्यांनी घातली.




राजकीय आगपाखड नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चिपळूण येथे ११.३० वाजता सभा होणार होती, परंतु दुपारी २ वाजून गेले तरी मुख्यमंत्री न आल्याने सभेसाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांना ताटकळत राहावे लागले. अखेर २ वाजून १० मिनिटांनी मुख्यमंत्र्यांचे व्यासपीठावर आगमन झाले. कोणत्याही राजकीय पक्षावर आगपाखड न करता, आरोप-प्रत्यारोप न करता केवळ विकासाच्या योजना सांगून आपण काय करणार आहोत याची माहिती देतानाच ‘तुम्ही सत्ता द्या, आम्ही विकास देऊ’, अशी साद त्यांनी घातली.२०१९ पर्यंत राज्यात सर्वांना घरे देणार
२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळावे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आहे, परंतु राज्य सरकारने २०१९ पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. यापूर्वी बीपीएलच्या यादीवर योजनांचा लाभ दिला जायचा, परंतु आता एचएससीची यादी करून घर देणार आहोत. काँगे्रस आणि राष्ट्रवादीने १५ वर्षांत घरे बांधली नाहीत. आता ज्यांना घर दिले त्यांना जागा नसेल तर जागा घेण्यासाठीही सरकार पैसे देणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.