खासगी बँकांंकडील पीककर्जही माफ

कृषी कर्जमाफी योजना; आधार कार्ड प्रमाणीकरण अनिवार्य

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेतंर्गत राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती, ग्रामीण बँकांबरोबरच खासगी बँकांकडील २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीककर्जही माफ होणार आहे.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी बैठक झाली. सहकार मंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. याआधी भाजप सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत खाजगी बँकांचा समावेश नव्हता. आता अशा बँकांचा समावेश झाल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. नव्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे राज्यातील ३० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकºयांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक संलग्न करणे अनिवार्य आहे. ज्यांची खाती आधार कार्डाशी संलग्न नसतील अशा कर्जखात्यांची यादी ७ जानेवारी पर्यंत प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यायचे आहे. ही प्रक्रिया राबविताना शेतकºयांना शासकीय यंत्रणेने वेठीला धरू नये, अशा शब्दात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना बजावले आहे. या आधीची कर्जमाफीची योजना बँका जी माहिती देतील त्यावर आधारित होती, मात्र ही योजना राज्यातील महसूल विभागाने राबवायची आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असून ज्या दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावातील शेतकऱ्यांना नजिकच्या गावात न्यावे. तेथील ‘आपले सरकार’ केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. त्यासाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाही म्हणून बसची व्यवस्था करा, एकाच दिवशी असे जेवढे शेतकरी असतील त्यांना बसमध्ये बसवून न्या, त्यांचे आधार लिंक करा आणि परत त्यांना गावात आणून सोडा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

...तर बँकावर देखील कारवाई करू - अजित पवार
बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर तशा याद्या देणाºया बँक अधिकाºयांवर तसेच शेतकºयांची चुकीची यादी देणाºया जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.

कोणत्या प्रकारचे कर्ज माफ होणार?
हंगामी पीक कर्ज व किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत देण्यात आलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्प मुदत पीक कर्ज, तसेच मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरित केलेले अल्प मुदत पीक कर्ज जे पुनर्गठित केलेले असेल. यात सोने तारण ठेवून घेतलेल्या पीक कर्जाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही.

शेतकºयांना सन्मानाने वागवा
शेतकºयांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे हे त्यांना कळू द्या, ही योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकºयांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

कोणत्या काळातील कर्ज माफ होईल?
१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत वितरीत केलेले कर्ज.
३० सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत (मुद्दल + व्याज) व परतफेड न केलेले कर्ज.
पुनर्गठित कर्ज
१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत वितरीत केलेले अल्प मुदत पीक कर्ज
३१ मार्च २०१९ अखेर मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरित कर्ज.
पुनर्गठित कर्जाचे दि.
३० सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत (मुद्दल+व्याज मिळून) आणि परतफेड न झालेले हप्ते.