भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांना दंड

केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीच्या विविध विभागावरील आयुक्तांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ८ हजाराचा दंड सुनावला आहे.

ठाणे : खातेदारकाला भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) चा दावा विलंबाने दिल्यावरही दंडात्मक व्याज न देता सदोष सेवा देणाऱ्या केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीच्या विविध विभागावरील आयुक्तांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ८ हजाराचा दंड सुनावला आहे.
विजय तांबे यांनी एका लॅबोरेटरीमध्ये २७ वर्षे नोकरी केली. त्यादरम्यान ते पीएफचे खातेधारक होते. २००५ मध्ये त्यांनी तेथील नोकरी सोडली. त्यानंतर मार्च २०११ मध्ये तांबे यांनी पीएफच्या खात्यातील निधीच्या मागणीसाठी दावा केला. ३० दिवसात तो मंजूर झाला पण तो त्यांना साधारण ८ महिन्यानंतर मिळाला. पीएफच्या कायद्यानुसार दाव्याची रक्कम उशीरा दिल्यास द्यावे लागणारे दंडात्मक व्याज आयुक्तांनी न दिल्याने तांबे यांनी त्यांच्याविरोधात मंचाकडे तक्रार दाखल केली. तर तांबे यांचे खाते इनआॅपरेटिव्ह असल्याने दावा निकाली काढण्यास उशीर झाला. तसेच अशा खातेदारांना दंडात्मक व्याजाचा लाभ न देण्याची तरतूद असूनही दावा मिळाल्यानंतर उशीराच्या कालावधीसाठीचे १,८२,९३८ रूपये व्याज दिले आहे. तांबे यांचा दावा आला त्याचदरम्यान कॉम्प्युटरमध्ये सिस्टीम अपग्रेडेशनचे काम चालू होते. त्यामुळे दाव्याची रक्कम देण्यास उशीर झाला आणि तशी सूचनाही देण्यात आली होती, असे आयुक्तांनी सांगितले.
कागदपत्र, पुरावे यांची पडताळणी केली असता दाव्यानुसार भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी तांबे यांना रक्कम दिली आहे. तसेच मार्च २०११ ते आॅक्टोबर २०११ या कालावधीचे व्याज १,८२,९३८ रूपये हे तक्रार प्रलंबित असताना मार्च २०१४ रोजी तांबे यांना दिले आहे. मात्र १२ टक्के दंडव्याज देण्यास आयुक्तांनी नकार दिला आहे. मात्र पीएफच्या कायद्यानुसार खातेदारकाचा दावा मिळाल्यावर त्याची रक्कम ३० दिवसाच्या आत न दिल्यास त्यानंतर खातेदारकाला १२ टक्के दंडात्मक व्याज देणे बंधनकारक आहे. ते द्यावे, असे आदेश मंचाने दिले. (प्रतिनिधी)