मराठी न शिकवल्यास दंड अथवा मान्यता रद्द करण्याची तरतूद

माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या पुढाकाराने कायदयाचे अंतिम प्रारुप तयार करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्दे अंतिम प्रारुप मसापच्या संकेतस्थळावर १५ ऑगस्टपर्यंत सूचना पाठवण्याचे आवाहन

पुणे : सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्येमराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करावे, या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा शनिवारी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेस्थळावर सूचना आणि आवाहनांसाठी खुला करण्यात आला. अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनाला पहिल्या उल्लंघनासाठी पाच हजार, दुसऱ्या  उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तिस-यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यास शाळेला दिलेली परवानगी आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस शासनाला करण्यात येणार आहे. 
    मराठीच्या भल्यासाठी या मुक्त व्यासपीठाखाली महाराष्ट्रातील २४ संस्था, अनेक साहित्यिकांनी एकत्र होऊन मराठी भाषेशी संबंधित मागण्यांसाठी २४ जूनला मुंबईत धरणे आंदोलन केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी आणि त्याबाबत कायदा करावा, यावर भर देण्यात आला. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा कठोर करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये साहित्यिक आणि विधीतज्ज्ञांची बैठक पार पडली. माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या पुढाकाराने कायदयाचे अंतिम प्रारुप तयार करण्यात आले आहे. 
    महाराष्ट्रातील मराठी प्रेमी, नागरिक संघटना, साहित्य व भाषा संस्था, शाळा, महाविद्यालये, साहित्य परिषदेच्या शाखा व सर्व नागरी व सामाजिक संस्था, सर्वांनी कायद्यावर सविस्तर चर्चा करावी आणि सूचना आणि आवाहने १५ ऑगस्टपर्यंत पाठवण्याचे आवाहन देशमुख यांच्यासह महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केले आहे. 
    कायद्याचे प्रारुप मराठीप्रेमींच्या सूचना व अभिप्राय यासाठी मसापच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहे. त्याबाबत संबंधितानी आपल्या सूचना व अभिप्राय १५ ऑगस्टपर्यंत लेखी पाठवायच्या आहेत. आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून त्यातील योग्य सूचनांचा अंतर्भाव करून कायद्याच्या प्रारूपास अंतिम रूप दिले जाईल व ते शासनास सादर केले जाईल असे प्रा. जोशी यांनी सांगितले.
--------------
मसुद्यातील काही महत्वाचे मुद्दे
- प्रत्येक शाळा मराठीच्या अध्ययनासाठी राज्य शासनातर्फे विहित पाठ्यपुस्तकांचा वापर करेल.
- राज्याच्या शाळांमध्ये मराठी बोलण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध लादले जाणार नाहीत.
- अनिवार्य मराठी भाषा अध्ययन हे शासनाच्या तरतुदीन्वये बिगर- अनुदानप्राप्त शाळांना मान्यता देण्याची अट ठेवण्यात येईल.
- मराठी भाषा शिकवण्याच्या आवश्यक सुविधा, केवळ भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये पुरवण्यात येईल.
- मराठीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल.