हरित लवादाचा ९५ कोटींचा दंड कायम

राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि एमआयडीसी यांना ९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : रासायनिक कारखान्यांतून तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया न करता ते उल्हास नदी व वालधुनी नदीत सोडले जात असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि एमआयडीसी यांना ९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याविरोधात संबंधितांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने दंडाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. मात्र, त्याविरोधात याचिकाकर्त्या ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाने ठोठावलेल्या दंडाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. संबंधितांना दाद मागण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ‘वनशक्ती’ने प्रदूषण रोखण्यासाठी लवादाकडे याचिका केली होती. त्यावर, सुनावणीदरम्यान २ जुलै २०१५ ला लवादाने डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास ३० कोटी, अंबरनाथ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास १५ कोटी, एमआयडीसीला १० कोटी, कल्याण-डोंबिवली व उल्हासनगर महापालिकेस प्रत्येकी १५ कोटी आणि बदलापूर व अंबरनाथ पालिकेस प्रत्येकी पाच कोटी असा एकूण ९५ कोटींचा दंड ठोठावला. या दंडाची रक्कम सहा महिन्यांत कोकण विभागीय आयुक्तांकडे भरावी, त्यासाठी एस्क्रो अकाउंट उघडावे. या दंडाच्या रकमेतून उल्हास व वालधुनी नदीचे प्रदूषण दूर करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे स्पष्ट केले होते.
लवादाच्या या आदेशाविरोधात लवादाकडे अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र कारखानदार, सांडपाणी प्रक्रिया चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच डोंबिवलीच्या सांडपाण्याचा उल्हास व वालधुनी नदीप्रदूषणाशी संबंध नसल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले होते. लवादाच्या आदेशाविरोधात लवादाकडे अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा नियम असताना कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने ‘वनशक्ती’ने २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर, तेथे नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना चांगलेच फटकारले. दाद मागण्याचे ठिकाण, चुकीचा मुद्दा, असे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. उच्च न्यायालयात झालेली प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. तसेच सबंधितांनी लवादाकडे रिव्हजन अर्ज अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागवी. त्यासाठी त्यांना अपील करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुभा दिली आहे. दरम्यान, लवादाने दंड ठोठावल्यावर केडीएमसीने १५ कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली होती.
‘वनशक्ती’च्या ‘सेव्ह उल्हास रिव्हर’ या प्रकल्पाचे प्रमुख अश्वीन अघोर यांनी सांगितले की, वनशक्तीच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आले आहे. संंबंधित अपिलात गेल्यानंतर काय निर्णय घेतला जातो, त्यानंतर पुढील लढ्याची दिशा ठरवली जाईल.
लढा नागरिकांच्या पातळीवर
वालधुनी नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी ‘जल बिरादरी’ हा आठ जणांचा समूह तयार झाला आहे.
>25% सांडपाणी प्रक्रियेला मुभा
अंबरनाथमधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात २५ टक्के व डोंबिवली फेज-२ मधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांत २५ टक्केच रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची मुभा लवादाने दिली आहे.
कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, बदलापूर व अंबरनाथ पालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच थेट नदीनाल्यात सोडत आहेत. त्यामुळे प्रदूषणास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार आहेत. त्यांनी त्यांचे सांडपाण्याचे प्रकल्प जून २०१७ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकरवी लवादाकडे सादर केले होते.
एमआयडीसीने डोंबिवलीतील कापड उद्योग प्रक्रिया व रासायनिक कारखान्यांतील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी वेगवेगळ्या लाइन्स टाकण्याचे काम हाती घेणार आहे. तसेच कापड व रासायनिक उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर स्वतंत्र प्रक्रिया करण्याचे प्रस्तावित आहे.