प्रलंबित ३०७ कोटींच्या रकमेची सरकारकडून पूर्तता

गडचिरोलीतील नक्षली स्फोटप्रकरण; शहीद जवानांच्या वारसांना प्रत्येकी ५५ लाखांचे होणार वाटप

- जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नक्षलवाद्यांनी महाराष्टÑ दिनी केलेल्या स्फोटात शहीद झालेल्या १५ जवानांच्या कुटुंबीयांना निधीची पूर्ण रक्कम मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी रखडलेली एकूण ३०७.५ कोटी रकमेची शासनाने विशेष बाब म्हणून आकस्मिक निधीतून पूर्तता केली आहे. शहिदांच्या वारसांना येत्या २७ मे रोजी प्रत्येकी ५५ लाखांचे वाटप केले जाईल.
गडचिरोलीतील जांभूळखेडा येथे झालेल्या स्फोटात १५ जवान शहीद झाले होते. या जवानांसाठीच्या राखीव सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) निधीबाबतच्या कागदपत्रांची पोलीस मुख्यालयातून पूर्तता न झाल्याने रक्कम मिळण्यास विलंब झाला होता. त्याबाबत शहीद जवानांच्या पत्नी व कुटुंबीयांनी वरिष्ठ अधिकारी, सरकारबद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने सोमवारी पोलीस कल्याण निधीच्या विम्याची रक्कम वगळता अन्य निधीची पूर्तता गडचिरोली अधीक्षक कार्यालयाकडे सुपुर्द करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
नक्षलग्रस्त हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून विविध पाच प्रकारे आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी शहीद १५ जवानांच्या कुटुंबीयांना २ मे रोजी प्रत्येकी
एक लाख रुपयांचा निधी
पोलीस कल्याण निधीतून देण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्य सरकारकडून प्रत्येक जवानाच्या कुटुंबीयांना २५ लाख तसेच सदनिकेऐवजी २२.५ लाख रुपये, सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई) निधीतून २०.५ लाख आणि राज्य सरकार व पोलीस कल्याण मंडळाकडून विम्याच्या रूपात प्रत्येकी १० लाखांचा निधी देण्याची तरतूद आहे. यापैकी ‘एसआरई’च्या रकमेबाबत पोलीस मुख्यालयातून कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने निधी मंजूर होण्यात अडचण निर्माण झाली होती. मात्र आता ती दूर झाल्याने शहीद जवानांच्या वारसांना २७ मे रोजी प्रत्येकी ५५ लाखांचे वाटप करण्यात येईल.
दरम्यान, शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी रक्कम त्यांनी नमूद केलेले वारसांचे पॅन कार्ड, बॅँक अकाउंट याची पडताळणी करून त्यावर वर्ग केली जाईल. विवाहित जवानांना मिळणाºया रकमेपैकी ५ लाखांची रक्कम त्यांच्या पालकांना तर उर्वरित पत्नी व वारसांना दिली जाईल. नक्षली हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांपैकी योगेश सीताराम हालमी वगळता अन्य १४ जवान विवाहित होते.
चौकशीअंती कार्यवाही
शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून देय असलेली रक्कम शक्य तितक्या लवकर देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये कसलाही अडथळा येऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘एसआरई’ची कागदपत्रे अपुरी राहिल्या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे.
- सुबोध कुमार जायस्वाल, पोलीस महासंचालक

वारसाला सरकारी नोकरी
शहीद जवानांना त्यांच्या निवृत्तीच्या वयापर्यंत नियमानुसार वेतन, पदोन्नती दिली जाईल. त्याचबरोबर त्यांच्या एका वारसाला सरकारी नोकरीत सामाविष्ट करून घेण्यात येईल. त्याबाबतची कार्यवाही त्वरित सुरू केली जाईल.
- राजेंद्र सिंह, अप्पर महासंचालक,
नक्षलविरोधी विशेष अभियान