दाभोलकर-पानसरे हत्येसारखी संवेदनशील प्रकरणे प्रलंबित

सामाजिक व नागरी प्रश्न सरकार दरबारी सहजासहजी सोडवले जात नसल्याची भावना सामान्यांमध्ये सध्या वाढत आहे. त्यामुळे न्यायासाठी म्हणा किंवा आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याकडे सामान्यांचा कल वाढला आहे.

मुंबई : सामाजिक व नागरी प्रश्न सरकार दरबारी सहजासहजी सोडवले जात नसल्याची भावना सामान्यांमध्ये सध्या वाढत आहे. त्यामुळे न्यायासाठी म्हणा किंवा आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याकडे सामान्यांचा कल वाढला आहे. खड्डयांपासून पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या असो किंवा ध्वनिप्रदूषण किंवा पाणी प्रदूषण असो, अशा सर्व छोट्यामोठ्या समस्या सोडविण्यासाठी न्यायालयाला पुढाकार घ्यावा लागतो. सामान्यपणे जी लोकहिताची कामे राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन करणे अपेक्षित आहे, तीच कामे न्यायालयाद्वारे करण्यात येतात. यंदा ध्वनिप्रदूषण, खड्डे, बेकायदा फलकबाजी, पुण्याची धरण फुटी, कमला मिल आग प्रकरण यांसारख्या अनेक सामाजिक प्रश्नांमध्ये उच्च न्यायालयाने हात घातला. प्रसंगी सरकार आणि स्थानिक प्रशासनांना धाब्यावर बसवून त्यांना या सर्व मुद्दयांकडे लक्ष देण्यास भाग पाडले. त्यामुळे दिवसेंदिवस सामान्य जनतेच्या न्यायालयाकडून अपेक्षा वाढत आहे. मराठा आरक्षण, दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरण किंवा कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण यांसारखी मोठी प्रकरणी न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे या संवेदनशील आणि अतिमहत्त्वांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय नेमकी कोणती भूमिका घेणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा नवा घटनेच्या चौकटीत बसवून बनविण्यात आला आहे की नाही, यावर उच्च न्यायालयाला निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे सहाजिकच याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपासही उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. गेले चार-पाच वर्षात तपास यंत्रणांना उच्च न्यायालयाने अनेकदा धारेवर धरले. प्रसंगी खडे बोल सुनावले.
लोकशाहीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनांची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने तपासयंत्रणांना त्राही भगवान करून सोडले. त्यामुळे या दोन्ही हत्याप्रकरणात थोडी प्रगती दिसली. पुढच्यावर्षी तपासयंत्रणा हे दोन्ही तपास पूर्ण करतात
की न्यायालयच काही महत्त्वाचा निर्णय घेईल? याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. (समाप्त)

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रलंबित
रस्त्यांवरील स्टॉल,कमला मिल, मेट्रो, खड्डे, नद्यांचे प्रदूषण , ध्वनी प्रदूषण, बेकायदा फलकबाजी यांसारख्या नागरी व सामाजिक समस्यांवरील याचिका अद्यापही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे २०१९ मध्येही उच्च न्यायालयाचे काही धडाकेबाज मात्र लोकहिताचे निर्णय अपेक्षित आहेत. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण यांसारखी मोठी प्रकरणी न्यायप्रविष्ट आहेत.