प्रलंबित सेवा अपिले आणखी रेंगाळणार

राज्याच्या पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रकरणांमधील १५० ते २०० अपिलांवर आधीच्या सरकारमधील गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील

अजित गोगटे, मुंबई
राज्याच्या पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रकरणांमधील १५० ते २०० अपिलांवर आधीच्या सरकारमधील गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी घेतलेल्या निकालांचा नव्या सरकारमधील दोन्ही गृह राज्यमंत्री फेरआढावा घेणार असून, यामुळे गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली अपिले रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या महिनाअखेरीस सेवानिवृत्त झालेले पुण्यातील एक पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार बाबासाहेब येवले यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गृह विभागातील एक उपसचिव प्रकाश देशमुख यांनी ही माहिती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणास (मॅट) दिली आहे. यात नेमका आकडा दिलेला नसला तरी किमान १५०-२०० अपिलांचा नवे गृह राज्यमंत्री
फेरआढावा घेणार असल्याचे कळते. निलंबनाच्या विरोधात केलेल्या अपिलावर तत्कालीन गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडे गेल्या वर्षी १९ आॅगस्ट रोजी सुनावणी होऊनही त्याचा निकाल अद्याप कळविला न गेल्याने येवले यांनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’कडे याचिका केली होती. अशा प्रकारे अपिलावर एकदा दिलेल्या निकालाचा सरकारला फेरआढावा घेता येतो की नाही, यावर भाष्य न करता ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी म्हटले की, फेरआढावा घ्यायचा झाला तरी आधी झालेला निकाल अपिलकर्त्यास कळविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आधीच्या राज्यमंत्र्यांनी घेतलेला निकाल येवले यांना दोन आठवड्यांत कळविण्यात यावा, असे निर्देश न्यायाधिकरणाने दिले.
आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये सतेज पाटील हे एकच गृह राज्यमंत्री होते. त्यांनी पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रकरणांतील अपिलांवर सुनावणी घेऊन आपला निर्णय फाइलमध्ये लिहिलाही होता. परंतु गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार औपचारिक निकालपत्रे तयार करून, ती संबंधित अपिलकर्त्यांना पाठविण्याचे काम थांबले.
निवडणुकीनंतर युतीचे सरकार सत्तेवर आले व नव्या सरकारमध्ये डॉ. रणजित पाटील व राम शिंदे असे दोन गृह राज्यमंत्री झाले. पाटील यांच्याकडे शहरी भाग व शिंदे यांच्याकडे ग्रामीण भाग असे कामाचे वाटप झाले. पाटील यांनी आधीच्या राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निकालांचा फेरआढावा घेता येईल का, याविषयी विधी व न्याय विभागाचे मत घेण्यास सांगितले. फेरआढावा घेता येईल, असे मत विधी व न्याय विभागाने २१ मे रोजी दिल्यानंतर आता दोन्ही गृह राज्यमंत्री आपापल्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आधीच्या राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निकालांचा फेरआढावा घेतील, असे देशमुख यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले गेले आहे. (विशेष प्रतिनिधी) विधी विभागाचे घूमजाव!
देशमुख यांच्या प्रतिज्ञापत्रास विधी व न्याय विभागातर्फे अवर सचिव रजनीकांत जाधव यांनी दिलेल्या मताची प्रतही जोडली आहे. त्यावरून आधीच्या राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निकालांचा नवे राज्यमंत्री स्वत:हून फेरआढावा घेऊ शकतात की नाही, याबाबत विधी विभागाने एक महिन्यात घूमजाव केल्याचे स्पष्ट होते.
अपिलाच्या सुनावणीच्या वेळी उपलब्ध नसलेली अथवा सादर करता येऊ न शकलेली नवी माहिती वा पुरावा समोर आला, तरच आधी दिलेल्या निकालाचा फेरआढावा घेता येईल अन्यथा नाही, असे मत विधी विभागाने २० एप्रिल रोजी दिले होते.
यानंतर महिनाभराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचे दाखले देत विधी विभागाने याच्या नेमके उलटे मत दिले. ताज्या मतानुसार विधी विभागाचे असे मत आहे, की जोपर्यंत निकाल संबंधितास कळविला जात नाही तोपर्यंत तो ‘निकाल’ होत नाही. ते फक्त संबंधित प्राधिकाऱ्याने नोंदविलेले मत असते.