आणीबाणीतील ‘राजबंदीं’ना पेन्शन

पेन्शन वा मानधन देण्याचा विचार राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकार करीत असून, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यास अनुकूलता दर्शविली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

यदु जोशी , मुंबई
स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे आणीबाणीच्या विरोधात तुरुंगवास भोगलेल्या मंडळींनादेखील पेन्शन वा मानधन देण्याचा विचार राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकार करीत असून, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यास अनुकूलता दर्शविली असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाचा फायदा तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि समाजवादी कार्यकर्त्यांना होऊ शकतो.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात देशात आणीबाणी लागू केली होती. या काळात ज्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला अशा अनेकांना सरकारने तुरुंगात डांबले. यामध्ये रा.स्व. संघाचे स्वयंसेवक, समाजवादी, डावे पक्ष आणि कामगार पुढाऱ्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
आणीबाणी हा एक प्रकारचा स्वातंत्र्यलढाच होता, त्यामुळे या लढ्यातील कार्यकर्त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे, अशी भूमिका प्रामुख्याने रा.स्व. संघाचे कार्यकर्ते मांडत आले आहेत. देशात आणि राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या मागणीचा जोरकसपणे पाठपुरावा केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात असंख्य पत्रे पाठविण्यात येत आहेत.
यासंदर्भात बुलडाणा जिल्ह्यातील रा. स्व. संघाच्या ज्येष्ठ स्वयंसेवकांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन या मागणीचा पुनरुच्चार केला. शिवाय, मध्य प्रदेशात आणिबाणीतील बंदीवानांना मासिक मानधन आणि इतर सवलती दिल्या जातात, याकडे शिष्टमंडळाने मंत्री पाटील यांचे लक्ष वेधले. स्वंयसेवकांच्या भावनांशी सहमती दर्शवित यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.
१९७५ ते ७७ या काळात संघ स्वयंसेवक आणि समाजवादी कार्यकर्त्यांना मिसा अंतर्गत धरपकड करून मोठ्या प्रमाणात तुरुंगात टाकण्यात आले होते. या घटनेला आता जवळपास चार दशके उलटली असून त्या बंदिवानांपैकी अनेक जण आज हयात नाहीत.