अपंगत्व आलेल्यांसाठी ‘पेन्शन योजना’
By admin | Published: March 22, 2017 02:40 AM2017-03-22T02:40:17+5:302017-03-22T02:40:38+5:30
राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अपघातांत गंभीर जखमींचे प्रमाण अधिक आहे. त्यातील कायमचे अपंगत्व आलेल्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न परिवहन
मुंबई : राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अपघातांत गंभीर जखमींचे प्रमाण अधिक आहे. त्यातील कायमचे अपंगत्व आलेल्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न परिवहन विभागाकडून केला जाणार आहे. अपघातात अपंगत्व आलेल्यांना दर महिन्याला ‘पेन्शन योजना’ म्हणून ठराविक रक्कम आर्थिक मदत म्हणून देण्याचा विचार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
रस्ते अपघातांतील जीवितहानी कमी करण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभाग आणि राज्य परिवहन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे एक दिवसीय कार्यशाळा झाली. त्यात रावते म्हणाले, संबंधित निधी वाहन नोंदणीद्वारे उभा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाशी चर्चाही झाली आहे. रस्ते अपघातांत कायमचे अपंगत्व येणाऱ्यांसाठी योजना आखली जात आहे. वाहन नोंदणी करतानाच वाहन मालकाकडून निधी घ्यायचा आणि त्यानंतर या निधीद्वारे अपंगत्व आलेल्यांसाठी दर महिन्याला आर्थिक मदत द्यायची.
ही मदत अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला आयुष्यभरासाठी असेल. यासंदर्भात केंद्राकडेही बोलणी सुरू असल्याचे रावते म्हणाले. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी दर महिन्याला चार ते पाच हजार आणि शहरी लोकांसाठी दर महिन्याला सात ते आठ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. २0१८ पर्यंत मुंबई-गोवा मार्गाचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा झाली, असे रावते म्हणाले.
विभागाचे अत्याधुनिकीकरण
दोन वर्षांत विभागाचे अत्याधुनिकीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिली. वर्षाला ४० कोटींचा निधी मिळत असतानाच यंदा १९० कोटींचा निधी शासनाकडून उपलब्ध झाला आहे. त्याद्वारे बरेच उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व आरटीओमध्ये कॉप्युटराइज्ड ड्रायव्हिंग टेस्ट आणि वाहनांचे फिटनेस सर्टिफिकेटची नवीन यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसेच राज्यातील पाच कोटी वाहन चालकांचे अभिलेखही कप्युटराइज्ड प्रणालीत आणण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कार्यशाळेत परिवहन विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)