राज्यात ६५३ माजी मंत्री, आमदारांना निवृत्तीवेतन; ३० कोटींच्या पेन्शन विधेयकाला मंजुरी

‘एकदा आमदार... आयुष्यभर पगार’ असा लोकप्रतिनिधींचा कारभार, याचा हा  पुरावाच आहे.

गणेश वासनिक, लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमरावती : हल्ली राज्याचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ असा सुरू आहे. राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज असताना आणि विकास कामांसाठी आणखी ६० हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले जात असताना माजी मंत्री आणि माजी आमदारांना मात्र विनासायास महिन्याच्या निश्चित तारखेला निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.  

राज्य शासनाने ११ जुलै रोजी विधानसभेच्या माजी सदस्यांच्या प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार तब्बल ६५३ माजी मंत्री आणि माजी आमदारांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे,  या निवृत्तीवेतनासाठी ३० कोटींच्या पेन्शन विधेयकाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. 

चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंत विधानसभेचे सदस्यत्व भूषवणारे माजी मंत्री, आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनाची यादी डोळे दिपवून टाकणारी आहे. अगोदर आमदार, नंतर मंत्री अशा काही लोकप्रतिनिधींना एक लाखापर्यंत निवृत्तीवेतन दिले जाते. यात माजी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती वा उपसभापती, अशी विविध पदे भूषविणाऱ्या विधानसभेच्या माजी आमदारांचा समावेश आहे. साधारणत: एका माजी आमदाराला ५० हजार रुपये निवृत्तीवेतन हमखास मिळते. त्यामुळे  ‘एकदा आमदार... आयुष्यभर पगार’ असा लोकप्रतिनिधींचा कारभार, याचा हा  पुरावाच आहे.

शिंदे सरकारने दिली मंजुरी 

माजी आमदार, मंत्र्यांच्या पेन्शन विधेयकाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे शासनाच्या तिजोरीला ३० कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. माजी आमदारांना आयुष्यभर पगार ही नियमावली लागू आहे.

हयात असल्याबाबतची झाली पडताळणी 

विधानसभेचे माजी आमदार असो वा माजी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती वा उपसभापती, अशा सर्व लोकप्रतिनिधींची यादी प्रसिद्ध करताना शासनाने ते हयात असल्याची पडताळणी केली आहे. त्यानंतर निवृत्तीवेतनाची यादी प्रसिद्ध केल्याची माहिती आहे.