नगरच्या ३०५ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार पेन्शन

सुरुवातीच्या १७-१८ वर्षांच्या रोजंदारीसह एकूण २० वर्षांहून अधिक काळ नोकरीनंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे ३०५ कामगारांना अहमदनगर महापालिकेने नियमानुसार ग्रॅच्युईटी व पेन्शन

मुंबई : सुरुवातीच्या १७-१८ वर्षांच्या रोजंदारीसह एकूण २० वर्षांहून अधिक काळ नोकरीनंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे ३०५ कामगारांना अहमदनगर महापालिकेने नियमानुसार ग्रॅच्युईटी व पेन्शन यासारखे निवृत्ती लाभ द्यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या कामगारांनी व त्यांच्या वतीने अहमदनगर महापालिका कामगार युनियनने दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये हाच आदेश पाच वर्षांपूर्वी औद्योगिक न्यायालयाने दिला होता. परंतु त्याचे पालन न करता महापालिकेने त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महापालिकेच्या या आव्हान याचिका औरंगाबाद खंडपाठाचे न्यायाधीश न्या. रवींद्र घुगे यांनी काही दिवसांपूर्वी फेटाळल्या. त्यामुळे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आणखी वेळकाढूपणा केला नाही तर या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लवकरच निवृत्ती लाभ मिळतील, अशी आशा आहे.
या कामगारांनी व त्यांच्या संघटनेने गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळात दोन टप्प्यांत दिलेल्या यशस्वी न्यायालयीन लढ्याचे हे फलित आहे. यातील पहिला टप्पा नोकरीत कायम होण्याचा होता तर दुसरा टप्पा निवृत्तीनंतर, सुरुवातीचा रोजंदारीचा काळ व नंतरचा कायम नोकरीचा काळ याचा एकत्रित हिशेब करून निवृत्ती लाभ मिळविण्याचा होता.
हे कामगार १९८१ पासून निरनिराळ्या वेळेस रोजंदारीवर महापालिकेत काम करू लागले. अशी सुमारे १२-१५ वर्षे रोजंदारी केल्यावर त्यांनी नोकरीत कायम होण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. त्या न्यायालयाने या कामगारांना नोकरीत कायम करण्याचा आदेश आॅगस्ट १९९८ मध्ये दिला. महापालिकेने तो निकाल मान्य केला व तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. नगरविकास खात्यातीत पालिका प्रशासन संचालनालयाने तो मान्य केला. परंतु नोकरीत कायम झाल्यावर या कामगारांना रोजंदारीच्या काळाचे वित्तीय व सेवा लाभ मिळणार नाहीत, अशी अट घातली. तरीही महापालिकेने नोकरीत कायम केले नाही, म्हणून कामगार पुन्हा औद्योगिक न्यायालयात गेले. संचालनालयाच्या एप्रिल २००१ व आॅक्टोबर २००२ मधील निर्देशांनुसार त्यांना कायम करण्याचे आदेश त्या न्यायालयाने दिले. महापालिकेने या निर्णयास पुढे आव्हान दिले नाही.
यानुसार, या कामगारांनी नंतर पुढे काही काळ कायम कामगार म्हणून नोकरी केली व नियत वयोमानानुसार ते सेवानिवृत्त झाले. या वेळी मात्र महापालिकेने त्यांना ग्रॅच्युईटी व पेन्शन यासारखे निवृत्ती लाभ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा औद्योगिक न्यायालय व उच्च न्यायालय अशा कोर्टकज्ज्याच्या दोन फेऱ्या झाल्या व दोन्ही स्तरांवर कामगारांच्या बाजूने निकाल झाले. (विशेष प्रतिनिधी)

महापालिकेचे म्हणणे फेटाळले
महापालिकेचे म्हणणे असे होते की, नोकरीत कायम होताना या कामगारांनी नागरी प्रशासन संचालनालयाने घातलेली अट मान्य केली होती. त्यामुळे पेन्शनसाठी त्यांचा रोजंदारीचा काळ हिशेबात धरता येणार नाही. तो काळ वगळला तर त्यांचा पेन्शनसाठी किमान आवश्यक सेवाकाळ पूर्ण होत नाही. त्यामुळे त्यांना पेन्शन देता येणार नाही.
हे अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, मुळात संचालनालयाच्या पत्रांमध्ये पेन्शनसाठी रोजंदारीचा काळ गृहीत धरणार नाही, असे कुठेही म्हटलेले नव्हते. कामगारांची स्थिती दुबळी होती त्यामुळे त्यांनी नोकरीत कायम होण्यासाठी त्या पत्रातील अट मान्य केली. असे असले तरी रोजंदारीचा निम्मा काळ पेन्शनसाठी गृहीत धरण्याचे राज्य सरकारचे मे १९७० मधील परिपत्रक आहे. त्यामुळे पेन्शन रुल्स व हे या परिपत्रकाने मिळालेले हक्क, या कामगारांनी गैरसमजापोटी सोडून दिले होते, असे म्हटले तरी ते त्यांना नाकारता येणार नाहीत.