भ्रष्टाचाराविरोधात जनताच पुढे येतेय़...

एसीबीचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी शिपायापासून ते बलाढ्य अधिकारी व राजकीय नेत्यांविरोधात धडक कारवाया केल्या. त्यांच्या या लढ्याबाबत आणि त्यांना आलेल्या विविध अनुभवांबाबत टीम ‘लोकमत’शी ‘कॉफी टेबल’मध्ये दिलखुलास चर्चा केली. लाच घेऊनच काम करणार, ही वृत्ती भिनलेले सरकारी अधिकारी-कर्मचारी आजघडीला जर खऱ्या अर्थाने कोणाला घाबरत असतील तर ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला, म्हणजेच एसीबीला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये तक्रार दिली की कारवाई होणारच, हा विश्वास एसीबीने राज्यभर निर्माण केला. इतकेच नाही तर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हे जनतेचे सेवक आहेत आणि लाच मागणे, स्वीकारणे हा गुन्हा आहे, ही जाणीवही तळागाळातल्यांपर्यंत करून देण्यात एसीबी यशस्वी झाले. व्यवस्थेत हा सकारात्मक बदल घडला तो आॅक्टोबर २०१३मध्ये दीक्षित यांनी एसीबीची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा. त्याच दिवसापासून त्यंनी भ्रष्टाचाराविरोधात लढाई पुकारली आहे.

शिकागोहून फोन : महाराष्ट्र एसीबीकडून लाचखोरांविरुद्ध उघडलेल्या मोहीमेची चर्चा फक्त देशात मर्यादीत राहिलेली नाही. फेसबुकवरुन विभागाची माहिती पाहिलेल्या शिकोगोस्थित एका भारतीयाने मला मुद्दामहून फोन करुन विभागाच्या कामगिरीबाबत धन्यवाद दिले. इतकेच नव्हे तर आता आपल्यालाही महाराष्ट्रात रहावेसे वाटत असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे पंजाब, राजस्थानमधील भष्ट्राचाराबाबत तेथील नागरिकांचे
फोन अधून मधून येत राहातात.

सिंचन घोटाळ्यातील तपासात काय प्रगती आहे? त्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप आहेत. या प्रकरणात गुन्हा दाखल होतोय का?
- आतापर्यंतच्या तपासात प्रकल्पांचे वाटप करताना कंत्राटबहालीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. व्यवहारही रोखीने झाले आहेत. त्यामुळे या भ्रष्टाचारात पवार यांचा थेट सहभाग अद्यापपावेतो स्पष्ट झालेला नाही.
म्हणजे कंत्राटबहालीत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याचे थेट पुरावे नाहीत?
या प्रकरणात प्रचंड प्रमाणात पैशांची देवाणघेवाण झाल्याची माहिती एसीबीकडे आहे. पण हे व्यवहार रोख स्वरूपात झाल्याने कोणाकोणाला किती वाटा मिळाला, हे स्पष्ट झालेले नाही. तरीही आमचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. पुरावे हाती लागताच आम्ही तत्काळ गुन्हा दाखल करू.
छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर आणखीही बरेच आरोप आहेत, त्या आरोपांचे काय? एसीबीकडून कधीपर्यंत आरोपपत्र दाखल होईल?
-आरोप झाल्यानंतर बचावासाठी भुजबळ यांना पुरेसा अवधी देण्यात आला होता. मात्र आरोप बिनबुडाचे ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे किंवा पुरावे ते सादर करू शकले नाहीत. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अन्य प्रकरणांमध्येही चौकशी, तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. त्याही प्रकरणांमध्ये योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तपास पूर्ण झाल्यानंतर गुन्हा दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रही सादर करू.
कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात लाच घेताना पकडले जात आहेत. पण एखादा आयपीएस, आयएएस अधिकारी मात्र आपल्या जाळ्यात सापडलेला नाही. मोठ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करताना काही अडथळे येत आहेत का?
एसीबी कनिष्ठ, वरिष्ठ, अति वरिष्ठ असा फरक करीत नाही. कारण कायदा सगळ्यांना सारखाच आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात एसीबीला कोणतेही अडथळे येत नाहीत. याआधी एसीबीने केलेल्या कारवाईत आयपीएस ए. के. जैन यांना पत्नीसह न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. त्यांच्याविरोधात बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप एसीबीने ठेवला होता. तसेच महासंचालक (गृहनिर्माण) राहुल गोपाळ यांनाही लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. तसेच आयएफएस अधिकाऱ्यांवरही एसीबीने कारवाई केली आहे. त्यामुळे कारवाई फक्त कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवरच होते, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
अधिकाऱ्याविरोधात खटला भरण्याआधी संबंधित विभागाची परवानगी घेण्याचा नियम काढून टाकावा, असा प्रस्ताव आपण शासनाकडे दिला होतात. हा प्रस्ताव तुम्हाला का आवश्यक वाटतो?
- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९नुसार अधिकाऱ्याविरोधात खटला भरण्याआधी संबंधित विभागप्रमुखाची मान्यता बंधनकारक आहे. हा कायदा जुना आहे. पूर्वीच्या काळात सरकारी अधिकाऱ्यांना बिनबुडाच्या आरोपांपासून संरक्षण मिळावे, या हेतूने ही तजवीज करण्यात आली होती, पण काळ बदलला आहे. हल्ली तर भ्रष्ट अधिकारी कोणालाही सोडत नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना का म्हणून संरक्षण मिळावे, हा आमचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे लाच घेताना रंगेहाथ पकडलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात खटला सुरू करण्यासाठी हे कलम वगळणे आवश्यक आहे. दुसरे असे की ही परवानगी घेण्याची प्रक्रिया बरीच वेळखाऊ आहे. एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे असे अनेक पल्ले गाठून हा प्रस्ताव निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यापर्यंत जातो आणि तसेच पल्ले गाठत गाठत एसीबीकडे येतो. परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही पुढे खटल्यादरम्यान न्यायालयात साक्षी-पुरावा नोंदवण्यासाठी यावे लागते. तेव्हा आरोपीचे वकील परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर, त्याच्या प्रामाणिक हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. शिवाय आपल्याच खात्याची बदनामी होते, या विचाराने बहुतांश प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणारे अधिकारीही असे प्रस्ताव ताटकळत ठेवतात. एसीबीच्या प्रस्तावानुसार लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्यांविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी परवानगीचे बंधन असू नये.
एसीबीची जबाबदारी आपण स्वीकारलीत आणि कारवाई काही पटीने वाढली. कारवाई वाढवण्यासाठी तुम्ही अधिकाऱ्यांना विशिष्ट टार्गेट दिले आहे का?
- नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे प्रमाण प्रचंड आहे. टार्गेट दिले असते तर कदाचित कारवाईचे प्रमाण तेवढ्याच प्रमाणात राहिले असते. कारवाई वाढली कारण एसीबीने तक्रार किंवा तक्रारदार कार्यालयात येण्याची वाट न पाहाता सर्वसामान्यांचा, जनतेचा जास्तीत जास्त संपर्क येत असलेल्या कार्यालयांमध्ये, खात्यांमध्ये एसीबी धडकला. एसीबी अधिकारी बाहेर पडले. सरकारी कार्यालयांमध्ये जाऊन सर्वसामान्यांच्या संतापाचा कानोसा घेतला. त्यांच्याशी संपर्क साधून संतापाचे कारण विचारले. विश्वासात घेऊन त्यांना तक्रार देण्यास पुढे यावे, यासाठी जागृत केले. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून कारवाई केली. त्यामुळे जनतेत एसीबीबद्दलचा विश्वास वाढला. दुसरीकडे लेखी तक्रार घेऊन एसीबी कार्यालयात यावे लागू नये, म्हणून १०६४ हा टोल फ्री नंबर सुरू केला. बसल्या जागी तक्रार करता यावी म्हणून ६६६.ंूुेंँं१ं२ँ३१ं.ल्ली३ हे मोबाइल अ‍ॅप, फेसबुक अकाउंट सुरू केले. तसेच गावाकडे आठवडी बाजारात, मेळाव्यांमध्ये, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृतीसाठी स्टॉल्स उभारले, चर्चासत्रं आयोजित केली. यामुळे जनता जागृत झाली. अलीकडेच मुंबई उपनगरीय लोकलमध्ये महिलांच्या डब्यात वस्तू विकणाऱ्या महिलेने एका राज्य रेल्वे पोलीस दलाच्या शिपाई महिलेची तक्रार केली होती. चाकणमध्ये प्रसूतीनंतर डिस्चार्ज देण्यासाठी डॉक्टरने महिलेकडे पैसे मागितले. त्या महिलेने डॉक्टरविरोधात तक्रार दिली. अन्य एका प्रकरणात झाडावरून पडलेल्या मजुरावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सरकारी डॉक्टरने काही हजार रुपयांची मागणी केली. त्याच्या पत्नीने अक्षरश: भीक मागून तीन हजार रुपये गोळा केले. मात्र रुग्णालयात परतण्यापूर्वी ती एसीबी कार्यालयात आली आणि तिने डॉक्टरची तक्रार दिली. हे प्रसंग अंगावर काटे आणणारे आहेत. पण समाधानाची बाब ही की जनता जागृत झालीय आणि तक्रार देण्यासाठी पुढे येत आहे.
सर्वाधिक कारवाया या तृतीय श्रेणीत काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर झाल्या आहेत, असे का?
कारण या श्रेणीत काम करणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. तसेच याच श्रेणीतल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सर्वाधिक संबंध जनतेशी येतो. मुळात भ्रष्टाचाराचे खासगीकरण झाले आहे. शासनाच्या विविध सेवा पुरवणाऱ्या खासगी यंत्रणांकडून लाचखोरी वाढली आहे.
१०६४ टोल फ्री नंबर, मोबाइल अ‍ॅपला कसा प्रतिसाद आहे?
उत्स्फूर्त. १०६४ ही सेवा एसीबीने राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कार्यरत केली. गडचिरोलीतल्या आसापल्ली या अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या एका विशीच्या तरुणाने १०६४वरून तिथल्या वन अधिकाऱ्याची तक्रार दिली. त्याच्याकडून होणारा जाच व त्याच्या मागणीची कल्पना दिली. एसीबीने तत्काळ कारवाई करून त्या अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडले. १०६४ची आणखी एक खासियत अशी, की इथे फोन करणारा कुठेही असो एसीबी अधिकारी त्याच्यापर्यंत अवघ्या अर्ध्या तासात पोहोचतात. तक्रार जाणून घेऊन तिथल्या तिथे कारवाई करतात. १०६४ या टोल फ्री क्रमांकाची सुरुवात गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात करण्यात आली. वर्षभरात त्यावर तब्बल ७ हजार फोन आले. त्यातून ६७ यशस्वी सापळे रचण्यात आले. मोबाइल अ‍ॅप यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुरू केले. त्यावर आतापर्यंत १०४ तक्रारी आल्या. त्यातून दोन यशस्वी कारवाया करण्यात आल्या. आयटीआय परीक्षेदरम्यान पर्यवेक्षकाने विद्यार्थ्यांडून १०० रुपयांची लाच मागितली. एका विद्यार्थ्याने अ‍ॅपचा वापर करून तक्रार दिली. एसीबीने लागलीच कारवाई करून पर्यवेक्षकाला रंगेहाथ पकडले. त्यामुळे अ‍ॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थीही भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात पुढे येऊ लागले आहेत. ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे, असे मला वाटते. एसीबीच्या फेसबुक पेजला आतापर्यंत २७ हजार हिटस मिळाल्या आहेत. त्यावरूनही तक्रारींचा ओघ सुरू झाला आहे.
लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्यांचे फोटो आपण थेट प्रसिद्ध करतो. यामागील एसीबीचा हेतू काय आहे?
- फोटो प्रसिद्ध केल्याने आरोपी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदनामी होते. हा अन्य अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत कडक संदेश आहे. मी जर लाच घेताना पकडलो गेलो तर माझाही फोटो प्रसिद्ध होणार, सगळ्यांना समजणार, बदनामी होणार, या भीतीने अन्य अधिकारी भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाहीत, हा एसीबीचा हेतू आहे. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांची ठिकठिकाणी नियुक्ती होत असते. फोटो प्रसिद्ध झाल्यानंतर या अधिकाऱ्याने आधी ज्या ज्या ठिाकणी काम केले आहे त्या भागातूनही त्याने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी पुढे येतात. अशा प्रकारे तक्रारी आल्या आहेत. केंद्र सरकारने लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपींची नावे प्रसिद्ध करण्याचे ठरवले आहे. पूर्वी मी नागपूरला आयुक्त असताना तेथे ड्रंकनड्रायव्हिंग विरोधात प्रभावी मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली. रोज तीनशे ते चारशे चालकांवर कारवाई होत होती. त्या सर्वांची नावे आम्ही वेबसाइटवर प्रसिद्ध करीत होतो. तिथली काही वर्तमानपत्रे ही संपूर्ण यादी रोजच्या रोज छापत असत. त्यामुळे या कारवाईचा धाक थोड्याच कालावधीत संपूर्ण नागपूर शहरात पसरला.
भ्रष्टाचार कसा कमी होईल?
- सरकारी कार्यालयांमधून चालणाऱ्या कामांमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी व्हायला हवा. म्हणजेच सर्व कामे कॉम्प्युटराइज्ड व्हायला हवीत. जिथे सेवाशुल्क आकारले जाते तिथे तर हा बदल गरजेचा आहे. तसेच प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मुबलक सीसीटीव्ही उभारणे आवश्यक आहे. या तांत्रिक उपयांमुळे भ्रष्टाचाराला चाप लागू शकतो. शहरांमध्ये वेळेला किंमत दिली जाते, पैशांना नाही. त्यामुळे इथे पैसा देऊनच कमीत कमी वेळेत कामे करून घेण्यावर भर दिसतो. खेड्यांमध्ये मात्र सरकारी अधिकारी सर्वसामान्यांना ताटकळत ठेवतात. तिथल्या जनतेला अनेक खेटे मारायला लावतात.
एसीबीने गेल्या दोन वर्षांमध्ये आक्रमकपणे कारवाई केली आहे. पण दोषसिद्धी दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. तो वाढवण्यासाठी काही विशेष उपाययोजना केल्या आहेत का?
- तक्रारदारावर दबाव आणला जातो, आमिष दाखवून तक्रार मागे घेण्यास भाग पाडले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये तक्रारदाराला कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्याबद्दल दयाभावना निर्माण होते. अनेक प्रकरणांमध्ये पंच साक्ष फिरवतात. वकीलही एसीबीची बाजू मांडण्यत कमी पडतात. त्याचा थेट परिणाम दोषसिद्धीवर होतो. पूर्वी राज्यात फक्त ८४ न्यायालये एसीबीचे खटले हाताळत होती. ही संख्या वाढून आता १६० झाली आहे. या न्यायालयांना प्रत्येक महिन्याला किमान सहा खटले निकाली काढण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. एक पाऊल पुढे टाकून एसीबीने उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निकाल, आदेश व सूचनांचे दाखले (सायटेशन्स) एसीबीने एकत्रित करून त्याची सीडी तयार केली आहे. ही सीडी सरकारी वकील आणि न्यायाधीशांना देण्यात आली आहे. नव्याने खटला हाताळणारे वकील आणि न्यायाधीशांना कायदा, प्रत्यक्ष खटल्यातील खाचखळगे याबाबत जागृत करण्यात येत आहे. दुसरीकडे आम्ही डिजिटल एव्हिडेन्स गोळा करण्यावर भर देत आहोत. तक्रारदार सुशिक्षित असेल तर त्याचा जबाब त्याच्याकडूनच लिहून घेतला जातो. जबाब देतानाचे चित्रण रेकॉर्ड केले जाते. सापळा रचण्यापूर्वी त्या जागेचे व्हीडिओ रेकॉर्डिंग केले जाते. याचा फायदा प्रत्यक्ष खटल्यात होत आहे.
प्रामाणिक, शिस्तप्रिय आणि कठोर अधिकारी म्हणून तुमची ओळख आहे. तुम्हाला राजकीय वरदहस्तही नाही. आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत याचा फटका कधी बसला आहे का?
नाही. मला जी, ज्या ठिकाणी नेमणूक दिली गेली ती मी स्वीकारली. माझी त्या जागी, ठिकाणी गरज आहे, असे मी मानले आणि तिथे गेलो. ते माझे कर्तव्य होते. अनेकदा एखादी पोस्टिंग अन्य अधिकारी स्वीकारत नव्हते. शासनाने ती पोस्टिंग मला देऊ केली आणि मी ती स्वीकारलीही. माझ्यासोबत पत्नी व मुलानेही आपली बॅग तयार ठेवली होती. त्यामुळे मला एखाद्या पोस्टिंगसाठी कोणाकडे हात पसरण्याची वेळच पडली नाही.
महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदासाठी आपण प्रमुख दावेदार आहात. या सर्वोच्च पदावर आल्यानंतर तुम्ही कशाला प्राधान्य द्याल?
हा जर-तरचा प्रश्न आहे. त्या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर मी या प्रश्नाचे उत्तर देईन.