सीमाभागातील जनता मराठीच्या संरक्षकाच्या भूमिकेत

सीमाभागातील लाखो लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून भाषेसाठी संघर्ष करत आहेत

ऑनलाइन लोकमत
पु. भा. भावे साहित्यनगरी, डोंबिवली, दि. ५ - एकीकडे मराठी भाषेचे मारेकरी शोधण्याचे काम सुरू असतानाच सीमाभागातील लाखो लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून भाषेसाठी संघर्ष करत आहेत, ही सीमाभागातील जनता मराठीच्या संरक्षकाच्या भूमिकेत आहेत, असे मत आनंद मेणसे यांनी व्यक्त केले.

आम्हीच मराठीचे मारेकरी या परिसंवादात राजकारणी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे मराठीचे मारेकरी म्हणून वक्त्यांचा रोख असतानाच मेणसे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मराठीच्या संवर्धनासाठीचा सीमाभागातील जनतेचा संघर्ष समोर आणला, "सीमाभागातील लाखो लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून भाषेसाठी संघर्ष करत आहेत, ही सीमाभागातील जनता मराठीच्या संरक्षकाच्या भूमिकेत आहेत, त्यांच्या संघर्षाला सलाम केला पाहिजे. मराठीला संपवण्याचे कर्नाटक सरकारने केले, पण सीमाभागातील जनतेने हे प्रयत्न हाणून पाडले," असे मेणसे म्हणाले.

या परिसंवादात दीपक पवार यांनी मराठी भाषेबाबत आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडली. "राजकारण्यांच्या लेखी मराठीचं महत्त्व उरलं आहे. मराठी भाषा विभागाचा प्रस्ताव सात वर्षे धूळ खात आहे. मराठी भाषेच्या शाळांची संख्या रोडावून इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांसाठी इंग्रजी शाळा हा धंदा बनला आहे," अशी टीका पवार यांनी केली. "राजकारण्यांची मुलं मराठी शाळेत जात नाहीत. अगदी व्यासपीठावरून मराठीची कढ घेणारेही इंग्रजाळलेले आहेत. मराठीचा वापर न्यायालयात व्हावा असा शासन निर्णय आहे, पण मराठीचा वापर तितकासा होत नाही. शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील मुंबई मराठी ग्रंथालयासह महाराष्ट्रातील सर्व ग्रंथालये शेवटच्या घटका मोजत आहेत, अशाने मराठी टिकेल का असा सवाल उपस्थित करत पवार यांनी आपल्या हयातीत मराठीचे जग बदललेलं पाहायचे आहे," अशी आशा व्यक्त केली. तर चपराशापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सारेच मराठीचे मारेकरी आहेत, असा उद्वेग डॉ. कमलाकर कांबळे यांनी व्यक्त केला. प्रा. अमृता इंदुलकर यांनीही समाज, समूह, कुटुंब आणि व्यक्ती या स्तरांवर मराठीचे मारेकरी कशा पद्धतीने मराठीला हानी पोहोचवत आहेत, हे उदाहरणांसह स्पष्ट केले. गोव्याहून आलेले कृष्णाजी कुलकर्णी प्रसारमाध्यमांना लोकासमोर माराठी योग्य प्रमाणे मांडता आलेली नाही, असा गंभीर आरोप केला. तसेच मराठी प्रांतात मराठी माणसांच्या हितासाठी आवाज उठवण्यात चूक काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

कायदेतज्ज्ञ शांताराम दातार यांनी राजकीय पक्षांकडून मराठीची फसवणूक होत असल्याची टीका केली. सरकार मराठीची सक्ती का करत नाही? संमेलनाध्यक्ष पुढचे वर्षभर मराठीसाठी काय करणार, हे संमेलनाच्या मंचावरून का सांगत नाहीत, अशी विचारणा केली. तर दगडाचं महत्त्व असलेल्या समाजात माणसं आणि भाषा मोठी होऊ शकत नाही, अशी टीका चित्रलेखाचे संपादक ज्ञानेश महाराव यांनी केली.