‘इंपेरिकल डेटा’साठी जातीनिहाय जनगणना करा, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा ठराव

इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘इंपेरिकल डेटा’ गोळा करावा लागणार आहे. यासाठी राज्यात जातीनिहाय जनगणना करावी, असा ठराव राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या वतीने शासनाला देण्यात येणार आहे.

 पुणे -  इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘इंपेरिकल डेटा’ गोळा करावा लागणार आहे. यासाठी राज्यात जातीनिहाय जनगणना करावी, असा ठराव राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या वतीने शासनाला देण्यात येणार आहे. सोमवारी पुण्यात झालेल्या आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (Perform caste wise census for ‘Imperial Data’, Resolution of State Backward Classes Commission)
शासनाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक इंपेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला विशेष दर्जा दिला आहे. आयोगाची पहिली बैठक अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांनी सोमवारी पुण्यातल्या शासकीय विश्रामगृहात घेतली. बैठकीला दहा सदस्य उपस्थित होते. राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीत याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला.