कालबद्ध कार्यक्रमाचा आदेश

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.

मुरलीधर भवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारने गावे वगळण्याप्रकरणी ३० जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यात कालबद्ध कार्यक्रम स्पष्ट करावा. त्यावर, ३ जुलैला पुढील सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने १ जून २०१५ ला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट केली. मात्र, त्यास सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा विरोध होता. २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करावी, अशी मागणी समितीने आधीपासून लावून धरली आहे. परंतु, या मागणीचा विचार अद्याप सरकारने केलेला नाही. २७ गावांतील प्रभागांसह महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाली. त्याची आचारसंहिता लागू झाली असताना ७ सप्टेंबरला राज्य सरकारने पुन्हा एक अधिसूचना काढली. त्यानुसार, गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे त्यात म्हटले होते. या अधिसूचनेला राज्य निवडणूक आयोगाने चांगलीच चपराक दिली.
महापालिकेची निवडणूक पार पडण्यापूर्वीच गावे वगळण्याच्या मागणीसाठी समितीचे पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील व अन्य ६९ जणांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यात सरकारने चुकीची अधिसूचना काढल्याचे म्हटले होते. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता, त्यांना अंधारात ठेवून गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी काढलेली अधिसूचना रद्द करावी. तसेच महापालिकेतून गावे वगळावीत, त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
त्यानंतर, २७ गावांतील ग्रामस्थ रंगनाथ ठाकूर व अन्य १२ जणांनी मिळून आणखी एक याचिका दाखल केली. ७ सप्टेंबरला गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली. त्यानंतर, त्याची पुढील प्रक्रिया का पार पाडली नाही? ही प्रक्रिया पार पाडण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यात सरकारने गावे वगळण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम नमूद करावा. हरकती, सूचना मागवून त्याची सुनावणी कधी घेणार, गावे वगळण्याचा निर्णय कधी घेणार, याचा स्पष्ट उल्लेख त्यात असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, त्याची पुढील सुनावणी ३ जुलैला होईल, अशी माहिती वकील अस्मिता सारंगधर यांनी दिली आहे.
या याचिकेवर १५ मार्चला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने गावे वगळणार की महापालिकेत कायम ठेवणार, याविषयी सरकारची काय नेमकी भूमिका आहे, हे दोन आठवड्यांत न्यायालयासमोर म्हणणे मांडा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. त्यावेळी सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले की, गावे वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली की नाही, याविषयी न्यायालयास कळवण्यात येईल. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करता येत नाही. त्यामुळे ती पूर्तता करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर महिनाअखेर भूमिका मांडण्यास सांगितले.
>सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान?
याचिकाकर्ते चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडून न्यायालयास प्र्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान झाला आहे का, हे कायदेशीररीत्या तपासून न्यायालयापुढे मांडले जाईल.दोन आठवड्यांत कागदपत्रांची पूर्तता करून सरकारने आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने बुधवारी सुनावणीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.