अभ्यासक्रमाचा कालबद्ध आढावा आवश्यक - मुख्यमंत्री

विद्यापीठात शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम आणि उद्योगजगताची आवश्यकता यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विद्यापीठात शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम आणि उद्योगजगताची आवश्यकता यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यापीठांना आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रमात कालानुरूप बदल करणे शक्य होणार आहे. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा आणि अ‍ॅपे्रंटिसशिप कायद्यातील बदलांमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा आराखडा, नवीन विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा, अ‍ॅप्रेंटिसशिप कायद्यातील बदलामुळे रोजगाराच्या उपलब्ध संधी आदी विषयांवर भाष्य केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्या शिक्षणपद्धतीत आतापर्यंत पुस्तकी ज्ञानावरच अधिक भर देण्यात आला आहे. सध्याचा बदलता काळ आणि बाजारपेठेमधली सद्य:स्थिती याचा विचार केला असता, आजच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच विविध कंपन्यामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ज्याप्रमाणे, दर दहा वर्षांनी शहराचा विकास आराखडा तयार केला जातो, त्याच धर्तीवर शिक्षणक्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेत, दर पाच वर्षांनी अभ्यासक्रमाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिल्यास ती अधिक चांगल्या पद्धतीने विकास करू शकतात. जोपर्यंत विद्यापीठ अभ्यासक्रमामध्ये बदल करीत नाही, तोपर्यंत महाविद्यालयांना किंवा शैक्षणिक संस्थांना बदल करता येत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, सध्या तरी अभ्यासक्रमाच्या सूत्रात बदल करण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कलमापन चाचणीमुळे योग्य ते करिअर निवडण्याचा विश्वास विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. अभ्यासाप्रमाणे खेळातही चांगले करिअर होऊ शकते. राज्यात चांगले खेळाडू घडावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कायद्यानुसार शाळांना मैदान असणे अनिवार्य करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास हाच आधार
कौशल्य विकासाच्या आधारेच रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रश्न सोडविणे शक्य होणार आहे. अ‍ॅप्रेंटिसशिप कायद्यात बदल केल्याने राज्यात सर्वाधिक अ‍ॅप्रेंटिस आहेत. यापूर्वी या कायद्यामधील काही जाचक अटींमुळे कोणीही अ‍ॅप्रेंटिस ठेवायला तयार नसायचे. पहिल्या वर्षी ६९ हजार, तर गेल्या वर्षी एक लाख अ‍ॅप्रेंटिस होते. उद्योगांशी विविध २४ सामंजस्य करारानुसार, आतापर्यंत आठ लाख तरुणांना विशेष कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी या कार्यक्रमादरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.