पर्ल्सचे गुंतवणूकदार आंदोलनाच्या पवित्र्यात

पी.ए.सी.एल. (पर्ल्स) कंपनीच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, अशी मागणी करत अखिल भारतीय पी.ए.सी.एल. (पर्ल्स) गुंतवणूकदार संघटनेने वांद्रे कुर्ला संकुल

मुंबई : पी.ए.सी.एल. (पर्ल्स) कंपनीच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, अशी मागणी करत अखिल भारतीय पी.ए.सी.एल. (पर्ल्स) गुंतवणूकदार संघटनेने वांद्रे कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील सेबीच्या प्रधान कार्यालयावर हल्लाबोल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीची व संचालकांची मालमत्ता याची तत्काळ विक्री करून सर्व तक्रारदार गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. त्यासाठी सोमवारी, २२ फेब्रुवारीला सेबीच्या प्रधान कार्यालयावर बेमुदत धरणे देणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी सांगितले.
उटगी म्हणाले की, राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये या प्रकरणात अडकलेले आहेत. २ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना न्यायमूर्ती लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यास सांगितले. ही समिती पर्ल्स कंपनीची सर्व मालमत्तेची पारदर्शक विक्री करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र कंपनीला वाचवण्यासाठी काही सेलीब्रिटी, खेळाडू आणि राजकीय व्यक्तींकडून हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप उटगी यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)


अनेक महिन्यांचा लढा
पर्ल्स कंपनीच्या चक्रनुवर्ती गुंतवणूक योजनांमध्ये बुडलेले पैसे ४५ दिवसांत परत करण्याचे आदेश सेबीने
१२ आॅगस्ट २०१५ रोजी दिले होते.
६० दिवसांनंतरही कंपनीने पैसे
परत केले नाहीत, म्हणून ११ डिसेंबर, २०१५ रोजी सेबीच्या आदेशानुसार शासनाने कंपनी व संचालकांचे बँक खाते, डिमॅट खाते, सर्व मालमत्ता, जमिनी, प्लॉट, बंगले, कार्यालये
आणि विदेशातील मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. १५ डिसेंबर, २०१५ रोजी सेबी गुंतवणूकदार संघटनेने
आझाद मैदानावर धरणे दिले.
शासनाच्या कारवाईविरोधात
कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात
दावा दाखल केला. २ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीविरोधात निर्णय देत २ आॅगस्ट, २०१६पर्यंत गुंतवणूकदारांचे पैसे परत
करण्याचा आदेश दिला.