बांधकामांना ६० दिवसांत परवानगी

महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याला ६० दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचे बंधन नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रूल) घालण्यात आले

पुणे : महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याला ६० दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचे बंधन नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रूल) घालण्यात आले आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत निश्चित करून देण्यात आली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा ५ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर जुनी हद्द व नव्याने समाविष्ट झालेली गावे अशा संपूर्ण शहरासाठीचे डीसी रूल गुरुवारी शासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहेत. महापालिकेने बांधकाम प्रकल्पांना कशा प्रकारे परवानगी द्यावी, याचे सविस्तर नियम डीसी रूलद्वारे जाहीर करण्यात आले आहेत.
महापालिकेमध्ये बांधकामाच्या प्रस्तावाची फाइल मंजूर करून घेण्यासाठी एका स्क्वेअर फुटामागे ५०० ते ६०० रुपये खर्च करावे लागत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी एका सर्वेक्षणातून उजेडात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी या भ्रष्टाचाराला कंटाळून ठाण्यामध्ये एका बांधकाम व्यावसायिकाने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण उजेडात आले होते. या पार्श्वभूमीवर बांधकामासाठी परवानगी देण्याच्या नियमावलीमध्ये सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता आणण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून केली जात होती.
बांधकाम प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल झाल्यानंतर त्याच्या तपासणीची प्रक्रिया ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करून त्याला परवानगी देण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनावर असणार आहे. या मुदतीत प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास प्रशासनाला अपयश आल्यास संबंधितांना १५ दिवसांच्या आत मंजुरीचे शिक्के मारून प्रारंभ प्रमाणपत्र देणे पालिकेवर बंधनकारक असणार आहे.
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे भोगवटा प्रमाण पालिकेकडून घ्यावे लागते. हे भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत निश्चित करून देण्यात आली आहे. प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा मुद्दामहून फाइल अडवून ठेवली जाते, त्यातून भ्रष्टाचाराची सुरुवात होते. त्यामुळे नेमक्या याच वेळखाऊपणावर डीसी रूलमध्ये निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विशिष्ट मुदत निश्चित करून देण्यात आल्यामुळे आता अशा प्रकारे फाइल मुद्दामहून अडवून ठेवता येणार नाही. विशिष्ट वेळेत फाइल निकाली काढण्याचे बंधन अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
बांधकामांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरळीतपणे पार पडली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितींनी या नियमांची शिफारस डीसी रूलमध्ये शासनाकडे केली होती, त्याला मंजुरी मिळाली आहे.
(प्रतिनिधी)
> प्रस्तावातील चूक एकदाच काढता येणार
बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यातील सर्व चुका एकाच वेळी काढता येणार आहेत. त्यामुळे प्रस्तावामध्ये वारंवार चुका काढून मुद्दामहून रखडवून ठेवण्याच्या प्रकाराला आता लगाम बसणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडे वारंवार हेलपाटे मारावे लागण्याचा त्रासही वाचणार आहे.महापालिकेमध्ये बांधकामाच्या प्रस्तावाची फाइल मंजूर करून घेण्यासाठी एका स्क्वेअर फुटामागे ५०० ते ६०० रुपये खर्च करावा लागत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी एका सर्वेक्षणातून उजेडात आली होती.
>एक खिडकी योजना
बांधकाम प्रकल्पांसाठी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, अग्निशमन, उद्यान अशा विविध विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यासाठी त्यांना वेगवेगळया विभागात हेलपाटे मारावे लागतात.
त्याऐवजी सर्व विभागांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी पालिकेमध्ये एकाच ठिकाणी अर्ज स्वीकारून त्याची कार्यवाही पार पाडली जावी यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात यावे असे मार्गदर्शक तत्त्व डीसी रूलमध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यावर प्रशासनाला कार्यवाही करावी लागणार आहे.