‘मेक इन इंडिया’च्या कार्यक्रमाला नाकारली परवानगी

भाजप सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला. ‘मेक इन इंडिया’मध्ये राज्याचे अस्तित्त्व दाखवण्यासाठी राज्य सरकारने

मुंबई : भाजप सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला. ‘मेक इन इंडिया’मध्ये राज्याचे अस्तित्त्व दाखवण्यासाठी राज्य सरकारने १ फेब्रुवारीपासून १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबईत वेगवेगळया ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून १४ फेब्रुवारी रोजी ‘महाराष्ट्र नाइट’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम गिरगाव चौपाटीवर आयोजित करण्यात येणार होता. मात्र गिरगाव चौपाटीवर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. हे आयोजन अपावादात्मक नसल्याचे सांगून न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.
देशातील व परदेशातील महत्त्वाच्या व्यक्ती येणार यासाठी यापूर्वी न्यायालयाने स्वीकारलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला.
राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, हा कार्यक्रम ‘अपवादात्मक कार्यक्रम’ करून गिरगाव चौपाटीवर आयोजित करण्याची परवानगी द्यावी. राज्याचा अमृतोत्सव साजरा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवर कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी दिली होती. या कार्यक्रमासाठी तीन देशांचे पंतप्रधान येणार आहेत. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांसह परदेशातील ५७ अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तीही उपस्थित असणार आहेत. दोन लाख चौ. फूट जागा या कार्यक्रमासाठी लागणार आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम गिरगाव चौपटीवर साजरा करण्याची परवानगी द्यावी,’ असेही अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘२००१ मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने या ठिकाणी केवळ रामलीला, कृष्णलीला, गणेश व दुर्गा मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. याठिकाणी राजकीय सभा व अन्य कार्यक्रम साजरे करण्यास मनाई केली आहे. समितीने आखलेली मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारनेही मंजूर केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने या कार्यक्रमाची गणती ‘अपवादात्मक कार्यक्रमात’ व्हावी, याऐवजी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अर्ज करायला हवा होता. या कार्यक्रमासाठी परवानगी देण्यात आली तर अनेकजण पुन्हा न्यायालयात परवानगी मागण्यासाठी येतील. तसेच न्यायालयाचा निर्णय मार्गदर्शक तत्त्वांशी विसंगत ठरेल, असे न्यायलय म्हणाले. (प्रतिनिधी)