चित्रीकरणाची परवानगी एक खिडकी योजनेतून

चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणास आवश्यक असणाऱ्या विविध शासकीय परवानगी एक खिडकी योजनेतून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

मुंबई : चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणास आवश्यक असणाऱ्या विविध शासकीय परवानगी एक खिडकी योजनेतून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. सध्या ही योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यापुरती राबविण्यात येणार असून त्यानंतर त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे निर्मात्यांना शासकीय स्थळावरील चित्रीकरणास लागणाºया परवानगींंबाबतचा निर्णय १५ दिवसांच्या आत कळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमधील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ सनियंत्रक राहणार असून ही योजना सेवा हमी कायद्यांतर्गत देखील आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्मात्यांनी एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून आॅनलाइन प्रणालीद्वारे सर्व अटी-शर्तींच्या पूर्ततेबरोबर शुल्काचा भरणा केल्यास चित्रीकरणास आवश्यक असलेल्या स्थळाबाबतच्या परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर सनियंत्रक संस्था संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून परवानगी घेईल. संबंधित यंत्रणेने कार्यालयीन कामकाजाच्या सात दिवसांत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तर चित्रीकरणास हरकत नाही, असे ठरवून परवानगी देण्यात येईल. यामध्ये कोणत्याही संस्थेला इतर कोणत्याही संस्थेच्या ना हरकत अथवा परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधूनच सनियंत्रक संस्थेमार्फत अंतिम परवानगी दिली जाणार आहे.