पर्सिसन नेट मासेमारीला बंदी

राज्यातील पर्सिसन नेट मासेमारीला पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रात (१२ नॉटिकल्स माइल्सच्या पुढे) बंदी घालणार असल्याचे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दिले

मुंबई : राज्यातील पर्सिसन नेट मासेमारीला पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रात (१२ नॉटिकल्स माइल्सच्या पुढे) बंदी घालणार असल्याचे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला विधान भवनात झालेल्या बैठकीत दिले. समितीचे मुंबई जिल्हाध्यक्ष किरण कोळी यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच खोतकर यांची विधान भवनात भेट घेतली तेव्हा हे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या वेळी झालेल्या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय आयुक्त मधुकर गायकवाड, सहआयुक्त विनोद नाईक, किरण कोळी, राजन मेहेर, मोरेश्वर पाटील, उज्ज्वला पाटील, परशुराम मेहेर, रमेश मेहेर, नारायण कोळी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सरकारच्या अध्यादेशानुसार पर्सिसिन नेट मासेमारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एऐ) राज्य सरकारला अधिकार नसताना मासेमारी करण्याचे चुकीचे लेखी आदेश काढले. १२ सागरी मासेमारी क्षेत्रात प्रदूषित कारखाने, शुद्धीकरण न करता सोडले जाणारे सांडपाणी, प्लास्टीकच्या पिशव्या, ओएनजीसी व इतर कंपन्यांच्या कच्च्या तेलाच्या प्रदूषणामुळे १२ वाव सागरी क्षेत्र अत्यंत प्रदूषित झाले आहे. पर्सिसन मच्छीमार मोठे मासे जाळी तोडून जाऊ नयेत म्हणून डिझेल/केमिकलचा वापर करतात. या वापरामुळे समुद्राच्या प्रदूषणातही वाढ होते, असे मच्छीमार कृती समितीने म्हटले आहे. ट्रॉलर्सच्या वापरामुळे माशांची अंडी आणि जैविकतेवर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे ३५ सागरी वावच्या आत नाशवंत मासेमारीस परवानगी देऊ नये, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.
पारंपरिक मच्छीमारांचे संरक्षण होण्यासाठी राष्ट्रीय सागरी मासेमारी धोरण-२०१६च्या कायद्यामध्ये रायगडच्या मुरूडपासून ते पालघरच्या झाईपर्यंतचे विशेष आर्थिक क्षेत्र पारंपरिक डोल नेट व दालदी मच्छीमारांकरिता राखीव ठेवण्याची शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी किरण कोळी यांनी या वेळी केली.
या वेळी मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मत्स्यव्यसाय आयुक्तांना सांगितले की, समितीने दिलेली माहिती भयावह आणि चिंता व्यक्त करणारी आहे. पारंपरिक मच्छीमार किती खोल क्षेत्रात मासेमारी करतात याचा मत्स्यव्यवसाय खात्याने अहवाल तयार करून प्रस्ताव त्वरित तयार करावा असे आदेश दिले.
आपण स्वत: केंद्रीय कृषिमंत्री यांची भेट घेऊन विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या ३५ वावापर्यंत खोल समुद्रातील पारंपरिक डोल नेट व दालदी मच्छीमारांकरिता राखीव ठेवण्याची शिफारस करून पर्सिसन मासेमारीला पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रात बंदी घालण्यास सांगू, असे ठोस आश्वासन दिले. (प्रतिनिधी)